राहुल यांच्यावर पोलीस पाळत ठेवून ‘राजकीय हेरगिरी’ करीत असल्याचा गंभीर आरोप अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. देशात कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न आहे. पण सरकार आपल्याच धुंदीत आहे. राहुल यांच्याविषयी अशी माहिती गोळा करणे निषेधार्ह असल्याचे सिंघवी म्हणाले. काँग्रेसच नव्हे, तर भाजपविरोधी नेत्यांचीदेखील अशी चौकशी होऊ शकते. याचे उत्तर सरकारला संसदेत द्यावे लागेल, अशी आक्रमक भूमिका सिंघवी यांनी घेतली. त्यामुळे या प्रकरणाचे पडसाद येत्या आठवडय़ात संसदेत उमटण्याची शक्यता आहे. दिल्ली काँग्रेस प्रभारी पी. सी. चाको म्हणाले की, हा प्रकार हक्कभंगाचा आहे. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पोलीस एखाद्या नागरिकाची वैयक्तिक माहिती कशी जमवू शकतात? संबंधित अधिकारी कुणाच्या परवानगीने ही माहिती जमवत होता; याची चौकशी झाली पाहिजे. भाजपचे प्रत्युत्तरराहुल गांधी संसदेत अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे चिंतित झालेल्या काँग्रेस नेत्यांचे डोके फिरले असल्याचे खोचक प्रत्युत्तर भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी दिले. सुरक्षाविषयक कारवाईला हेरगिरीचा रंग देणे चुकीचे असल्याचे त्रिवेदी म्हणाले. हे काँग्रेसचे डोके स्थिर नसल्याचे उदाहरण आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माहितीदेखील पोलिसांनी याच नमुन्यात भरली आहे. पण काँग्रेस नेते स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजत असल्याचा टोला त्रिवेदी यांनी लगावला. संपुआ सरकारच्या काळात हेरगिरीची सर्वाधिक प्रकरणे उघडकीस आली होती. एका अधिकाऱ्यास तर खास गुजरातची माहिती देण्यासाठीच नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोप त्रिवेदी यांनी केला. पोलिसांची भूमिकाबस्सी म्हणाले की, ३ मार्च रोजी एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राहुल यांच्या कार्यालयात गेला. ही एक नियमित भेट होती. अन्य अतिमहत्त्वाच्या नेत्यांच्या निवासस्थानी पोलीस अधिकारी सुरक्षेसाठी भेट देत असतात. कुणाही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीची माहिती जमवण्यासाठी अर्जाचा नमुना ठरलेला असतो. त्यानुसार प्रश्न विचारण्यात येतात. यात कुठेही हेरगिरी करण्याचा उद्देश नसतो. जर पाळत ठेवायची असती तर पोलीस खुलेआम कशाला गेले असते, असा प्रश्न बस्सी यांनी उपस्थित केला. बस्सी यांच्या दाव्यानुसार कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी राहुल यांची माहिती भरण्यासाठी नमुना अर्जाची मागणी केली होती. प्रारंभी दिल्ली पोलिसांनी या माहितीसाठी विशेष सुरक्षा पथकाशी संपर्क साधला होता. त्यांनी राहुल यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याची सूचना केल्याचे बस्सी म्हणाले. पोलिसांच्या अर्जात वय, रंग, डोळ्यांचा रंग, केसांचा रंग, उंचीचा तपशील असतो. ही प्रक्रिया कुणाच्याही खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्यासाठी नाही. ही प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा टीव्ही वा अन्य डिजिटल माध्यमे नव्हती. तेव्हापासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. अर्थात आजच्या काळात ही प्रक्रिया अप्रासंगिक असल्याची कबुली बस्सी यांनी दिली. यानिमित्ताने आम्ही हा नमुना रद्द करण्यावर गंभीर विचार करू, असे बस्सी यांनी सांगितले.
