ममतांची मागणी, न्यायालयाचा आदेश राखून नंदीग्राममधून निवडून आलेले भाजप नेते शुभेंदु अधिकारी यांच्याविरुद्ध आपण केलेल्या निवडणूक याचिकेची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती हेही कधीकाळी भाजपचे ‘सक्रिय सदस्य’ होते व त्यामुळे त्यांनी या याचिकेच्या सुनावणीतून बाजूला व्हावे, यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या याचिकेवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आदेश राखून ठेवला. यापूर्वी १८ जून रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ममता बॅनर्जी या न्या. कौशिक चंदा यांच्या न्यायालयापुढे दूरसंवादाद्वारे हजर झाल्या. ज्यांच्याविरुद्ध ही याचिका करण्यात आली आहे, त्या न्या. चंदा यांनी सुनावणी करून आपला आदेश राखून ठेवला. तो जाहीर करण्याची तारीख त्यांनी सांगितली नाही. या न्यायमूर्तींच्या भाजपशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे आपल्याला त्यांच्याकडून कदाचित न्याय मिळणार नाही अशी आपल्याला भीती असल्याचा दावा करून बॅनर्जी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी केलेली निवडणूक याचिका इतर कुणाकडे सोपवली जावी, अशी विनंती करणारे पत्र त्यांच्या वकिलांनी यापूर्वी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांना लिहिले होते. न्या. चंदा हे पूर्वी भाजपचे ‘सक्रिय सदस्य’ होते असे आपल्याला सांगण्यात आले असल्याचा दावा बॅनर्जी यांनी केला होता. आपली निवडणूक याचिका भाजप उमेदवाराच्या निवडीविरुद्ध करण्यात आलेली असल्यामुळे याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात असे सांगून त्यांनी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची वनंती त्यांनी प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांना केली होती.
