केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरु आहे. पंचायत आणि महापालिका स्तरावरील या स्थानिक निवडणुका असल्या तरी याकडे देशातील राजकीय पंडितांचे लक्ष लागले आहे. याचे मुख्य कारण आहे भाजपा. केरळच्या राजकारणात पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपाने इथे पूर्ण ताकत लावली आहे. भाजपा आघाडीने इथे शबरीमाला मंदिर परिसरातील महापालिका जिंकली आहे. फक्त सत्ताधारी एलडीएफचीच नाही, तर प्रतिस्पर्धी यूडीएफ आणि राजकीय जनाधार भक्कम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपा प्रणीत एनडीएची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पुढच्यावर्षी एप्रिल-मे महिन्यात केरळमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकांना महत्त्व आहे. केरळमध्ये दरवर्षी आलटून-पालटून एलडीएफ आणि यूडीएफची सत्ता येते. १९८० पासून सुरु असलेला हा ट्रेंड मोडून प्रथमच सत्ता कायम राखण्याचा एलडीएफचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूडीएफने प्रथमच केरळ काँग्रेस एम शिवाय ही निवडणूक लढवली. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस कमकुवत झाली आहे. काँग्रेसच्या याच कमकुवत दुव्यांचा फायदा उचलण्याचा एलडीएफचा प्रयत्न असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील काँग्रेसची कामगिरी कशी होते, त्यावर २०२१ विधानसभा निवडणुकीचे चित्र अवलंबून असेल. एलडीएफच नाही, तर भाजपा प्रणीत एनडीएचाही काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रांमध्ये जनाधार बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे. भाजपाने यावेळी प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अल्पसंख्यांकाना मोठया प्रमाणावर उमेदवारी दिली आहे. पंचायत स्तरावरील या निवडणुकीसाठी भाजपाने ५०० ख्रिश्चन आणि ११२ मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे.
