किराणा व्यापारातील ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला मंगळवारी लोकसभेत, तर त्यानंतर राज्यसभेत मतविभाजनाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयावर मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियमांतर्गत चर्चा करण्यास अखेर यूपीए सरकार गुरुवारी तयार झाले. लोकसभेतील संख्याबळ यूपीए सरकारला तारून नेऊ शकते, पण राज्यसभेत अल्पमतातील सरकारची या कसोटी लागणार आहे. त्यातच बाहेरून समर्थन देत असलेल्या समाजवादी पक्षानेही राज्यसभेत विरोधी मतदानाचे संकेत दिले आहेत.लोकसभेत नियम १८४ अंतर्गत चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची नोटीस स्वीकारली गेली आणि चार दिवसांपासून ठप्प झालेले सभागृहाचे कामकाज विनाव्यत्यय सुरू झाले. राज्यसभेत मात्र सरकारने अशी चर्चा टाळण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न केला, पण विरोधकांनी तिथेही सरकारला खिंडीत गाठून नियम १६७ व १६८ अंतर्गत चर्चेअंती मतविभाजनासाठी बाध्य केले. लोकसभेत पुढच्या आठवडय़ात मंगळवारी ही चर्चा सुरू होणार असून बुधवारी त्यावर मतदान होईल. हे मतदान प्रतीकात्मक असले आणि त्यामुळे सरकारला धोका नसला तरी संख्याबळाच्या बाबतीत सरकार किती पाण्यात आहे, याचा अंदाज मतविभाजनातून येणार आहे. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या ४३ खासदारांचे बाहेरून समर्थन असल्यामुळे यूपीए सरकारला लोकसभेत फारशी चिंता नाही. पण तरीही सरकार निसटत्या मताधिक्याने बचावले तर विरोधी पक्षांना सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची संधी मिळू शकते. गणित कठीण२४४ सदस्यांच्या राज्यसभेत सरकारपाशी शंभर सदस्य आहेत, पण २४ सदस्य असलेले सपा-बसपा समर्थन देण्यास राजी नाहीत. या पक्षांचे सदस्य मतदानाच्या वेळी सभात्याग करू शकतात. तरीही २२० सदस्यांच्या सभागृहात बहुमतासाठी आवश्यक १११ मते गोळा करणे सरकारसाठी जिकिरीचे ठरणार आहे.
