कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिकॉम निगम लिमिटेडने (एमटीएनएल) आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे ८०,००० कर्मचारी घेतील अशी बीएसएनएलला आशा आहे. यामुळे कंपनीची ७,००० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. केंद्र सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल एकत्रीकरणाच्या निर्णयासह दिलासा पॅकेज दिल्यानंतर काही दिवसांतच या दोन्ही कंपन्यांनी व्हीआरएस योजना आणली आहे. बीएसएनएलचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, ही योजना ४ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबरपर्यंत खुली राहणार आहे. व्हीआरएस घेण्याबाबत कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी प्रादेशिक कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १.५० लाख असून सुमारे १ लाख कर्मचारी या योजनेस पात्र आहेत. बीएसएनएलच्या व्हीआरएस २०१९ योजनेनुसार, वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे नियमित आणि कायम कर्माचारी व्हीआरएससाठी पात्र आहेत. यामध्ये जे दुसऱ्या कंपनीमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आहेत, ते कर्मचारीही पात्र आहेत. पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी अनुग्रह वेतन प्रत्येक सेवा वर्षासाठी ३५ दिवस आणि उरलेल्या सेवाकाळासाठी २५ दिवसांच्या वेतनाबरोबर असेल. बीएसएनएलबरोबर महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडने (एमटीएनएल) देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी व्हीआरएस योजना लागू केली आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना ३ डिसेंबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. एमटीएनएलद्वारे नुकत्याच काढण्यात आलेल्या नोटीशीनुसार, सर्व नियमित आणि कायम कर्मचारी जे ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत वयाची ५० वर्षे पूर्ण करतील किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे असतील ते या योजनेसाठी पात्र असतील.
