अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. गरीबांचे स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यावर विरोधकांनी अत्यंत तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या कामगार संघटनेने या अर्थसंकल्पाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. कामगारांच्या मागण्यांसंबंधी कुठलीच गोष्ट या अर्थसंकल्पात नसल्याचे सांगत ही संघटनेना उद्या, २ फेब्रुवारी रोजी देशभरात निदर्शने करणार आहे. यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रकही त्यांनी जाहीर केले आहे. संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघ या कामगार संघटनेने अर्थसंकल्पाविरोधात देशभरात आंदोलनाची हाक दिली आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, शेती, आरोग्य, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांकडे पहिल्यांदाच विश्वास दाखवण्यात आला आहे. मात्र, कामगारांकडे या अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस विरजेश उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. उपाध्याय पुढे म्हणाले, अंगणवाडी कर्मचारी आणि आशा कामगार आणि इतर योजनेतील कामगार त्याचबरोबर ज्या गरीब कामगारांची केंद्र सरकारने नियुक्ती केली आहे त्यांनाही या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळालेला नाही. कररचनेची मर्यादा न वाढवल्याने मध्यमवर्गीय कामगारही या अर्थसंकल्पामुळे नाराज आहेत. दरम्यान, चारा घोटाळ्यामध्ये शिक्षा भोगत असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जे माफ न केल्याबद्दल सरकारवर निशाणा साधला आहे. आपल्या ट्विटर हँडलवरुन त्यांनी सरकारला एकामागून एक प्रश्न विचारले आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का करण्यात आलेली नाही? शेतकऱ्यांची मिळकत २०२२पर्यंत दुप्पट कसे करणार? केवळ भाषणबाजीमुळे हे साध्य होणार आहे का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का थांबत नाहीत? असे सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला केले आहेत.
