महिला अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी संध्याकाळी मंजुरी दिली. हे विधेयक आता संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत बैठक झाली. त्यामध्ये या विधेयकासंदर्भात केंद्रीय मंत्री गटाने सुचविलेल्या सर्व शिफारशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या. संमतीने शरीरसंबंधांसाठीची वयोमर्यादा १८ ऐवजी १६ करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटाने बुधवारी रात्री केली होती. या विधेयकाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याने ते तोडग्यासाठी मंगळवारी मंत्रिगटाकडे सोपविण्यात आले होते. संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा काय असावी, हा वादाचा प्रमुख मुद्दा होता. हे वय १८ वरून १६ असे कमी करण्यास महिला व बालकल्याणमंत्री कृष्णा तीर्थ यांचा विरोध होता. मात्र, अखेर अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने त्यांची समजूत घालत तोडगा काढण्यात यश मिळविले. सततची छेडछाड हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्याची शिफारसही मंत्रिगटाने केली. अश्लिल हावभाव करण्याच्या पहिल्या गुन्ह्यासाठी आरोपीस जामीन मिळू शकेल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मात्र, हा प्रकार वारंवार घडल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. बलात्कार या शब्दाऐवजी ‘लैंगिक हल्ला’ अशी शब्दरचना करण्यास मात्र मंत्रिगटाने विरोध व्यक्त केला.
