टिंडॉल सेंटर फॉर क्लायमेट रीसर्चचे संशोधन एकीकडे कार्बन व हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पॅरिसमध्ये जागतिक हवामान बदल परिषद सुरू असतानाच एक चांगली बातमी हाती आली असून जीवाश्म इंधनातून होणारे कार्बन डायॉक्साइडचे उत्सर्जन २०१५ मध्ये प्रथमच कमी होत चालले आहे, तरी हे वर्ष सर्वात कमी कार्बन उत्सर्जनाचे असेल असे गृहीत धरता येणार नाही. विशेष म्हणजे जगाची आर्थिक वाढ चांगली असतानाही हे घडून आले आहे. नेचर क्लायमेट चेंज या नियतकालिकाने हे वृत्त दिले आहे. जगातील १९५ देश हवामान बदल करारासाठी जमले असून कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत एकमेकांना जबाबदार धरत असून विकसित व विकसनशील देशात कार्बनचे प्रमाण किती कमी करायचे यावर तू-तू मैं-मैं सुरू आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हवामानाबाबतचा हा अभ्यास सुखद धक्का देणारा ठरला आहे. विशेष करून चीनमध्ये जीवाश्म इंधनापासून जी ऊर्जा निर्मिती केली जाते, त्यातील कार्बन डायॉक्साइडचे उत्सर्जन २०१४ मध्येच कमी होण्यास सुरुवात झाली असून ते २०१५ अखेरीस ०.६ टक्क्य़ांनी घटणार आहे, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था या वर्षी चांगली वाढली असून ती वाढ ३.१ टक्के होती. २०१४ मध्ये ही वाढ ३.४ टक्के होती असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. चांगली आर्थिक प्रगती तरीही कार्बन उत्सर्जन कमी असे समीकरण सहसा कुणी मान्य करणार नाही पण संशोधकांच्या मते आता कार्बन उत्सर्जन घटण्यास मदत झाली आहे. दोन्ही वर्षी एकूण जागतिक उत्पन्न वाढले असले तरी कार्बन उत्सर्जन कमी झाले आहे. यापूर्वीही कार्बन उत्सर्जन कमी झाल्याचा काळ होता पण तो २००९ मधील आर्थिक मंदीसदृश काळ होता, त्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया मंदावल्याने ऊर्जेचा कमी वापर व पर्यायाने कमी कार्बन उत्सर्जन अशी स्थिती होती. पण आता आर्थिक वाढही चांगली व कार्बन उत्सर्जनही कमी अशी सकारात्मक स्थिती आहे. त्यामुळे आता काही देश आर्थिक वाढ व कार्बन उत्सर्जन यांचा संबंध असतोच असे नाही असा दावा करायला मोकळे होणार आहेत. कार्बन डायॉक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्याकरिता ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक असते. त्यात सौर, पवन, भूऔष्णिक व आण्विक अशा ऊर्जा साधनांचा समन्वित वापर करणे अपेक्षित असते. इंग्लंडमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट अँग्लिया या विद्यापीठाच्या टिंडॉल सेंटर फॉर क्लायमेट रीसर्च या संस्थेच्या कोरिन ल क्वेर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तर वैज्ञानिकांनी कार्बन उत्सर्जन कमी होत असल्याचा कल शोधून काढला आहे. भारत हा आगामी काळात कार्बन उत्सर्जन करणारा प्रमुख देश असेल असा आरडाओरडा प्रगत देश करीत असले, तरी मुळात भारतातील तीन कोटी लोकांपर्यंत अजून वीज पोहोचलेलीच नाही. भारताच्या नवीन ऊर्जा गरजा या कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आधारित असतील. भारताने २०३० पर्यंत ४० टक्के वीज पुनर्नवीकरणीय स्रोतापासून तयार करण्याचे ठरवले आहे. युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनचे मायकेल ग्रब यांच्या मते जागतिक कार्बन उत्सर्जन वाढण्याचा कल खंडित झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते जागतिक तपमानवाढ ही औद्योगिक पूर्व काळाच्या २ अंश सेल्सियसने अधिक असण्यापुरतीच मर्यादित असावी.
