पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवू नका आणि जागतिक बाजारातील चढ्या दरांमुळे झालेच तर थोडेफार नुकसान सोसा असे सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांना केंद्र सरकारने सांगितल्याचे वृत्त आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांना पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर प्रति लिटर एक रुपया तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्गनं दिलेल्या वृत्तानुसार सूत्रांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमध्ये गेल्या काही महिन्यात वाढ झाल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. भारताच्या एकूण मागणीपैकी 80 टक्के खनिज तेलाची आयात होते. जीएसटी लागू केल्यानंतर उत्पन्नामध्ये काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता असून त्यामुळे पेट्रोल डिझेलवरील उत्पादन शुल्कही कमी करण्याचा पर्याय उपलब्ध नाहीये. जर तेलाचे भाव आणखी भडकले तर अनुदानाचे टप्पे तयार करा असे पेट्रोल मंत्रालयाला सांगण्यात आल्याचे समजते. खनिज तेल महागल्यामुळे होणारे नुकसान कंपन्यांनी सोसावे असे काही निर्देश आले नसल्याचा खुलासा एचपीसीएलचे अध्यक्ष एम. के. सुराणा यांनी केला आहे. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी त्यांना तळाला गेलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरांनी चांगलाच हात दिला होता. 2016 मध्ये खनिज तेलाचा भाव प्रति पिंप 27.1 डॉलर इतका घसरला होता. तर आता हाच दर 70 डॉलर इतका झाला आहे, त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारपुढे तेलसंकट उभं राहण्याची शक्यता आहे.
