१ लाख रुपये दंड आणि १ वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद नवी दिल्ली : ई-सिगारेटवर केंद्र सरकारने बुधवारी देशभर बंदी लागू केली. तरुणाईला या ई-सिगारेटने व्यसनाच्या विळख्यात ओढल्याचा दावा करीत ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील १५ राज्यांत याआधीच बंदी लागू आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता देशात ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक, जाहिरात तसेच आयात-निर्यात हा गुन्हा मानला जाणार आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा नियमभंग केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि एक वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. एकापेक्षा जास्त वेळा नियमभंग केल्यास पाच लाखांचा दंड आणि तीन वर्षांंचा तुरुंगवास होऊ शकतो. ई-सिगारेट आरोग्यासाठी घातक असून तरुणांमध्ये ती ओढण्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ई-सिगारेटवर बंदी घालण्यासंदर्भात सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगट नेमण्यात आला होता. मंत्रीगटाच्या शिफारशीनंतर मंत्रिमंडळाने पूर्ण बंदीचा हा निर्णय घेतला. या संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाचा मंत्रीगटाने फेरआढावा घेतला आहे. हिवाळी अधिवेशनात अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर केले जाईल. संसदेच्या पुढील अधिवेशनातच संबंधित कायदा संमत करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राहील. ई-सिगारेटचे ४०० ब्रॅण्ड उपलब्ध असून दीडशेहून अधिक स्वाद आहेत. हे सर्व ब्रॅण्ड आयात केले जातात. त्यामुळे आयातीवरही बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. वाढती बाजारपेठ ई-सिगारेटची जगातील लोकप्रियता अबाधित आहे. २०१३मध्ये ई-सिगारेटची जागतिक बाजारपेठ तीन अब्ज डॉलरची होती. २०१४मध्ये या सिगारेटचे ४६६ ब्रॅण्ड उपलब्ध होते. २०३०पर्यंत ई-सिगारेटची बाजारपेठ १७ पटींनी वाढणार असल्याचा अंदाज ‘युरोमॉनिटर इंटरनॅशनल’ या बाजारपेठीय संशोधन संस्थेने व्यक्त केला आहे. चीन, अमेरिकेतून आयात १० जुलै २०१९ रोजी सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार १ लाख ९१ हजार ७८१ डॉलरच्या ई-सिगारेटची आयात झाली होती. चीन, अमेरिका, हाँगकाँग आणि जर्मनीतून ही आयात झाली होती. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या २०१८मधील आकडेवारीनुसार सुमारे ३० लाख शालेय विद्यार्थी ई-सिगारेटचा वापर करीत होते.
