काँग्रेसचा आरोप; अरुणाचलवरून न्यायालयात देशातील सर्व बिगरभाजपशासित सरकारे अस्थिर करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसशासित अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मोदी सरकारच्या शिफारशीमुळे दुखावलेल्या काँग्रेसने सोमवारी केला. या खेळीविरुद्ध सर्व गैरभाजप मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र यावे असे आवाहन पक्षाने केले असून, या शिफारशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राष्ट्रपती राजवटीबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला काँग्रेसने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय, सर्व गैरभाजप मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यास अधिक चांगले होईल असे पक्षाचे नेते कपिल सिबल म्हणाले. संसदेचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीतपणे चालवण्यास सरकार इच्छुक नसून, त्यामुळेच ‘बळजबरीचा संघराज्यवाद’ राबवण्याचे धोरण प्रतिबिंबित करणारा हा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. रा. स्व. संघाची पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना सरकारने राज्यपाल नेमल्याबद्दल सिबल यांनी कडक टीका केली. संघाचे प्रचारक असल्यासारखे आणि केंद्राचे हस्तक असल्यासारखे वागून या लोकांनी राज्यपाल पदाची अप्रतिष्ठा केली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्यासाठी केसरीनाथ त्रिपाठी (प. बंगाल), राम नाईक (उत्तर प्रदेश), तथागत रॉय (त्रिपुरा), कल्याण सिंग (राजस्थान), पी. बी. आचार्य (आसाम) आणि वजुभाई वाला (कर्नाटक) यांची उदाहरणे त्यांनी दिली. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशमध्ये केंद्राचे शासन लागू करण्याचा कुठलाही प्रयत्न हाणून पाडण्याचे आवाहन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान राजकीय अस्थिरतेला सामोरे जाणाऱ्या अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या शिफारसीला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद बामांग फेलिक्स यांनी ही याचिका केली असून, तिची तातडीने सुनावणी व्हावी अशी विनंती आम्ही केली असल्याचे पक्षाचे नेते व ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी सांगितले. नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारबाबत गेले महिनाभर राजकीय पेचप्रसंग उद्भवला असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, पाच सदस्यांचे घटनापीठ राज्यपालांच्या स्वैच्छिक अधिकारांच्या व्याप्तीबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी तपासून पाहत असल्यामुळे नव्या याचिकेला महत्त्व आले आहे.
