लोकसभेत सहज संमत झालेले तात्काळ तिहेरी तलाकचे विधेयक काँग्रेसने गुरुवारी राज्यसभेत मात्र रोखून धरले. ज्या महिलेला तिहेरी तलाक दिला जाईल तिला सरकारनेच तातडीने निर्वाह भत्ता द्यावा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. ती स्वीकारण्यास सरकार राजी नसल्याने हे विधेयक राज्यसभेत रखडले. हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी स्वीकारण्यास सरकार राजी नसल्याने ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलले जाण्याची चिन्हे आहेत. राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा कामकाजात जीएसटी विधेयक प्रथम आणि ‘मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यावरूनही विरोधकांनी टीका केली. आम्ही महिला सबलीकरणाच्या बाजूने आहोत, तर तुम्ही मात्र त्याला दुय्यम स्थान देता, अशी टोलेबाजी तृणमूल काँग्रेसने केली. हे विधेयक राज्यसभेत संमत व्हावे, यासाठी सभागृहातील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्याशी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि संसदीय कामकाजमंत्री विजय गोयल यांनी चर्चा केली होती. त्यावेळी निर्वाह भत्त्याच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस ठाम असल्याचे आझाद यांनी सांगितले होते. प्रसाद यांनी मात्र असा भत्ता सरकारकडून देण्यास नकार दिला होता. गुरुवारी सभागृहात तिहेरी तलाकवर बोलताना आझाद यांनी याच भूमिकेचा पुनरूच्चार केला.
