जग ठप्प करून सोडणाऱ्या करोनाचा संकट अजूनही ओसरलेलं नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारांकडून लोकांना संसर्ग टाळण्यासाठी आणि प्रसार रोखण्यासाठी खबरदारी घेण्याचं आवाहन सातत्यानं केलं जात आहे. मात्र, लोकांकडून करोना नियमांची पायमल्ली होत असून, मास्क न लावताच लोक फिरताना दिसत आहेत. या विषयावर चिंता व्यक्त करताना गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारला अशा लोकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशाल अवतणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना गुजरात उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती जे.बी. पर्दीवाला यांच्या खंठपीठाने हा निर्णय दिला आहे. जे नागरिक करोनाविषयी देण्यात आलेल्या सूचनांचं पालन करत नाहीत, त्यांना कोविड सेंटरमध्ये सेवा करणे अनिवार्य करणारी आदेश काढण्यात यावे, असं उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सांगितलं. जे लोक करोना नियमांचा भंग करत आहेत, त्यांना कमीत कमी पाच ते जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी. दिवसांतून चार ते पाच तास त्यांच्याकडून काम करून घेण्यात यावं, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. नियमभंग केलेल्या नागरिकांकडून कोविड सेंटरमध्ये स्वच्छता, जेवण तयार करणे, मदत करणे, सेवा करणे, कोविड केंद्रातील इतर कामे, त्याचबरोबर माहिती तयार संकलित करण्याची कामं करून घेतली जाणार आहे. ही शिक्षा नियमभंग करणाऱ्या व्यक्तीच्या वय, पात्रता, लिंग यानुसार ठरवली जाणार आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भातील कार्य अहवाल २४ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
