एका विवाहित महिलेने केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पतीला रुममध्ये एसी बसवण्याचा तसंच दर महिन्याला खर्चासाठी १० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. यासोबतच कौटुंबिक सल्ला केंद्राच्या महिला कॉन्स्टेबलला दर आठवड्याला महिलेच्या घरी जाऊन तिची विचारपूस करुन त्यासंबंधी माहिती न्यायालयात देण्याचा आदेश दिला आहे. काय आहे प्रकरण - मानसी विहारमध्ये राहत असलेल्या तरुणीचं २०१३ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेत मॅनेजर पदावर असणाऱ्या तरुणासोबत लग्न झालं होतं. लग्नानंतर मूल झालं नाही म्हणून सासरच्यांनी तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली होती. साररचे तिला घरात ठेवायला तयार नाहीयेत. तिला घरकाम करणाऱ्यांच्या खोलीत ठेवण्यात आलं. वीज आणि पाणीही बंद करण्यात आलं. आई-वडिलांच्या सांगण्यानुसार पतीने पत्नीचा छळ करण्यास सुरुवात केली होती. पतीने घटस्फोटासाठी अर्जही केला आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर तरुणीने न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या खोलीत एसी लावण्यात यावा, याशिवाय खर्चासाठी महिन्याला १० हजार रुपये दिले जावेत अशी मागणी तिने केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोघांनाही हजर राहण्याचा आदेश दिला. पत्नी आपलं आणि घरच्यांचं म्हणणं ऐकत नसल्याचा दावा पतीने न्यायालयात केला. त्यामुळेच आपल्याला घटस्फोट हवा असल्याचंही त्याने सांगितलं. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान त्याचे सर्व दावे फेटाळून लावले आणि पत्नीच्या खोलीत एसी लावण्याचा आदेश दिला. सोबतच खर्चासाठी महिन्याच्या १० तारखेला पत्नीला १० हजार रुपये देण्याचा आदेशही दिला. इतकंच नाही तर पत्नीशी योग्य वर्तन करण्यासंही सांगण्यात आलं आहे.
