News Flash

सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नाही; सर्वोच्च न्यायालय पोलिसांवर कडाडले

आंध्र प्रदेशातील दोन वृत्तवाहिन्यांवर पोलिसांनी दाखल केला देशद्रोहाचा गुन्हा... वृत्तवाहिन्यांनी खासदाराचं भाषण केलं होतं प्रसारित

आंध्र प्रदेशातील दोन वृत्तवाहिन्यांवर स्थानिक पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता दाखल. (संग्रहित छायाचित्र)

खासदाराचं भाषण प्रसारित केल्याच्या प्रकरणावरून दोन वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलिसांवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘सरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही. सरकारवरील टीका देशद्रोहाच्या व्याख्येत ग्राह्य धरू शकत नाही. देशद्रोहाची व्याख्या निश्चित करण्याची वेळ आली आहे,’ असं सुनावत न्यायालयाने पोलिसांना केलेल्या कारवाईवरून फटकारलं.

आंध्र प्रदेशातील दोन स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यावर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी वृत्तवाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं

आंध्र प्रदेशातील टीव्ही ५ आणि एबीएन आंध्राज्योती या दोन वृत्तवाहिन्यांनी वायएसआर काँग्रेसचे खासदार यांनी केलेले भाषण प्रसारित केलं होतं. एका खासदाराचं भाषण प्रसारित करणं हे देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात मोडत नाही, असं म्हणत या वृत्तवाहिन्यांनी गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.

“कोव्हिशिल्ड लस घेतल्यानंतरही अ‍ॅण्टीबॉडीज निर्माण झाल्या नाहीत,” अदर पूनावालांविरोधात कोर्टात याचिका

मीडिया आणि भाषण स्वातंत्र्यांच्या मुद्द्यांवर आता भारतीय दंड विधान कलम १२४ अ आणि १५३ या नियमांची व्याख्या निश्चित करण्याची गरज असल्याचं आम्हाला वाटतं. जर वृत्तवाहिन्या काही म्हणत असतील, तर त्याला देशद्रोह म्हणू शकत नाही. देशद्रोहाच्या कलमांची व्याख्या निश्तिच करण्याची योग्य वेळ आली आहे. सरकारवर होत असलेल्या टीकेला देशद्रोह म्हणून ग्राह्य धरू शकत नाही,” अशा शब्दात न्यायालयाने यावेळी फटकारलं. त्याचबरोबर दोन्ही वृत्तवाहिन्यांवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश आंध्र सरकार आणि पोलिसांना दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 31, 2021 4:13 pm

Web Title: criticising govt not sedition supreme court freedom of the press sedition case bmh 90
Next Stories
1 लॉकडाउन ठरला जीवनरक्षक! फक्त करोनाच नाही, तर अन्य आजारांपासून वाचले कोट्यवधी लोकांचे प्राण
2 डिजिटल इंडिया म्हणता… ग्रामीण भागात ‘कोविन’वर नोंदणी शक्य आहे का?; न्यायालयाने केंद्राला घेतलं फैलावर
3 आयटी अ‌ॅक्टचं पालन केल्याचा ट्विटरचा दावा केंद्राने नाकारला
Just Now!
X