विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत सरसकट पास करण्याची पद्धत बासनात गुंडाळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पाचवीपर्यंतच्याच विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा नवा प्रस्ताव समोर ठेवल्याचे समजते. शैक्षणिक वर्ष २०१८ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास न करण्याच्या पद्धतीने शिक्षण पद्धतीवर आणि बालकांच्या बुद्धिमत्तेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे आढळून आल्याने तो टाळण्यासाठी आता नापास करण्याचे शाळांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे पाचवी ते आठवीपर्यंत नापास करायचे की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपवला जाणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण व धोरणात्मक ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे सीबीएसईच्या दहावीची बोर्ड परीक्षा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर पत्रकार परिषदेत याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी निगडीत एका संघटनेने उच्च शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण द्यावे, भारतीय भाषांऐवजी विदेशी भाषा शिकण्याचा पर्याय बंद करावा यासह विविध मागण्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केल्या आहेत. शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास' असे या संघटनेचे नाव आहे. लवकरच नवीन शिक्षण निती अंमलात येणार आहे. त्यात या मागण्यांचा विचार व्हावा अशी विनंती या संघटनेने केली आहे. त्याचबरोबर इंग्रजीमध्ये शिक्षण सक्तीचे करू नये, देशहितासाठी संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांनाच यूजीसीने शिष्यवृत्ती द्यावी, त्याचबरोबर भारतीय संस्कृती, परंपरा, विचार, महान व्यक्तींचा अपमान करणारे धडे पाठ्यपुस्तकातून हटवण्यास सांगण्यात आले आहे. यासंबंधी या संघटनेच्या नेत्यांनी प्रकाश जावडेकर यांचीही भेट घेतली आहे.
