सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या खटल्याचा निकाल सोमवारी १९ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला. 
अल्पवयीन व्यक्तीची व्याख्या ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णय देत नाही, तोपर्यंत गेल्यावर्षी १६ डिसेंबरला दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार खटल्यातील अल्पवयीन आरोपीचा निकाल देऊ नये, असा आदेश गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील अल्पवयीन न्याय मंडळाला दिला होता. त्यानुसार अल्पवयीन न्याय मंडळाच्या प्रमुख आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी गितांजली गोयल यांनी या खटल्याची सुनावणी १९ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकली.
जनता पार्टीचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. अल्पवयीन व्यक्तीची व्याख्या ठरविताना त्याचे वय लक्षात घेण्यापेक्षा त्याची मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता विचारात घ्यायला हवी, अशी मागणी स्वामी यांनी आपल्या याचिकेमध्ये केलीये. स्वामी यांनी आपल्या याचिकेमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर विचार करावा लागेल, असे सांगत सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठाने ती याचिका दाखल करून घेतली.