स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप अॅक्ट (एसपीजी) अंतर्गत देण्यात येणारी सुरक्षा नाकारुन बेजबाबदारपणा दाखवल्याबद्दल राहुल गांधी यांच्याविरोधातील याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

यासंदर्भात दाद मागण्याचे न्यायालय हे व्यासपीठ नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल आणि न्या. सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालय स्वत: सुरक्षेसाठी सरकारवर अवलंबून असल्याने हा विषय आमच्या अखत्यारीतील नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आणि याचिका फेटाळून लावली. सुरक्षेसंदर्भात कारवाई करायची झाल्यास संबंधित विभाग याप्रकरणाची दखल घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

भाजपचे मुंबईतील प्रवक्ते तुहीन सिन्हा यांनी राहुल गांधीनी सुरक्षा नाकारण्यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात त्यांनी न्यायालयाला गांधी यांनी एसपीजी सुरक्षेशिवाय फिरु नये, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली होती.
सरकार राहुल गांधी यांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार आहे. मात्र, अशी सुरक्षा नाकारणे म्हणजे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे, असे यावेळी न्यायालयात केंद्र सरकारचे वकील अनिल सोनी यांनी सांगितले.

गुजरातमधील पुरग्रस्तांच्या भेटीसाठी गेले असताना राहुल गांधी यांच्या कारवर काही लोकांनी दगडफेक केली होती. या घटनेनंतर याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेत राहुल गांधी देशांतर्गत किंवा परदेशात जाताना सुरक्षा संदर्भातील नियमावलीचे पालन करीत नाहीत असे म्हटले होते.