नोटाबंदीच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असल्याची कबुली खुद्द रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेली आहे. मात्र, या निर्णयानंतर किती लोकांना बेरोजगार व्हावे लागले, याची कोणतीही माहिती केंद्र सरकारकडे नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सितारमण यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात अशी कोणतीही माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. राज्यसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये अहमद हसन यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, त्यांच्या प्रश्नावर मंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने काँग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार सीताराम येचुरी यांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. देशातील उद्योगांवर नोटाबंदीचा किती परिणाम झाला, रोजगारावर काय परिणाम झालाय, याची माहिती दिली जात नाही. अर्थमंत्री अरूण जेटली हे सुद्धा या विषयावर चकार शब्द बोलत नाही. पण उद्योग क्षेत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर गंभीर आणि दूरगामी परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशातील उद्योगांचे ३० ते ३५ टक्के नुकसान झाले आहे. सरकारने यासंदर्भातील माहिती उघड केली पाहिजे. त्यावर निर्मला सितारमण यांनी देशातील उत्पादन उद्योगांच्या आकडेवारीची माहिती दिली. त्यानुसार जानेवारीमध्ये या क्षेत्राचा आलेख चढताच राहिला असल्याचे सितारमण यांनी स्पष्ट केले. मात्र, दिग्विजय सिंह यांनी उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा देशातील रोजगारावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. देशातील ८० टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्राकडून मिळतो. त्याचबरोबर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४५ टक्के हिश्यावर याचा परिणाम होत असतो. एकूण ८ महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर नोटाबंदीचा परिणाम झाला आहे, पण मंत्री त्याबद्दल काहीच बोलत नाहीत, असे सीताराम येचुरी यांनी सभागृहात सांगितले.
