जागतिक समुदायाने तालिबानला हे स्पष्ट केले पाहिजे की जर तालिबानने महिला आणि मुलींना शिक्षण घेण्याची परवानगी दिली तरच त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुन सहाय्यता आणि मान्यता मिळणार आहे, असे बालकामगार कार्यकर्ते आणि नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या १७ शाश्वत विकास ध्येयांसाठी (यूएनएसडीजी) जागतिक वकिलांपैकी एक म्हणून सत्यार्थी यांची नियुक्ती केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेत अफगाणिस्तानातल्या मुलांच्या समस्या आणि देशातल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली.

“जर मुलांना शिक्षण दिले गेले नाही, विशेषत: मुलींना, तर शाश्वत शोषण, अन्याय आणि हिंसाचाराचा धोका संभवू शकतो,” असं सत्यार्थी यांनी द हिंदूला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. तालिबान सरकारने माध्यमिक शाळा पुन्हा सुरू करत असल्याची घोषणा केल्यावर सत्यार्थी यांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे. तालिबान्यांनी शाळा सुरू केली मात्र केवळ मुले आणि पुरुष शिक्षकांना परत बोलावले आहे. यावरुन हे सूचित होते की इस्लामी गट मुली आणि महिला शिक्षकांना परत आणू इच्छित नाही.

“ही सध्याची [तालिबान] राजवट खरोखरच सत्तेत असेल तर ते अलिप्त राहू शकत नाहीत. त्यांना आर्थिक पाठिंबा मिळवायचा आहे, त्यांना राजकीय पाठिंबा मिळवायचा आहे, आणि त्यांना अनेक देशांकडून आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मान्यता मिळवायची आहे. मला आशा आहे की ते मुली आणि स्त्रियांसाठी सौम्य भूमिका घेतील आणि तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्यांच्या मदतीचा हात पुढे करेल, ” सत्यार्थी म्हणाले.