भारताच्या तुलनेत चीन संरक्षणावर चारपट अधिक खर्च करतो. चीन संरक्षण सज्जतेवर जास्त खर्च करत असला तरी आजही संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारा अमेरिका हा जगातील एकमेव देश आहे. आठ देशांचा एकत्रित लष्करी खर्च जितका आहे तितका खर्च एकटी अमेरिका संरक्षणावर करते. भारताच्या डिफेन्स बजेटमधील मोठा हिस्सा निवृत्तीवेतन आणि वेतनावर खर्च होतो. त्यामुळे रशियापेक्षा जास्त खर्च करुनही भारतीय सैन्य दलाला शस्त्रास्त्रांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो. रशियाचे संरक्षण बजेट ६१.४ अब्ज डॉलर आहे. ग्लोबल थिंक टँक स्टॉकहोल्म इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूटच्या ताज्या अहवालानुसार २०१८ सालात एकूण जागतिक लष्करी खर्चामध्ये २.६ टक्के १८२२ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये सर्वाधिक लष्करी खर्च करणाऱ्या पाच देशांमध्ये अमेरिका पहिल्या स्थानावर आहे. अमेरिका (६४९ अब्ज डॉलर), त्यापाठोपाठ चीन (२५० अब्ज डॉलर) त्यानंतर सौदी अरेबिया (६७.६ अब्ज डॉलर), भारत (६६.५ अब्ज डॉलर) आणि फ्रान्स (६३.८ अब्ज डॉलर) या देशांचा क्रमांक लागतो. एसआयपीआरआयने सविस्तर विश्लेषण केलेले नाही. भारत ६६.५ अब्ज डॉलर म्हणजे ४.६ लाख कोटी रुपये संरक्षणावर खर्च करतो. यामध्ये निवृत्ती वेतनाचाही समावेश आहे. एकूण संरक्षण खर्चाच्या एक चतुर्थांश रक्कम भारत निवृत्ती वेतनावर खर्च करतो. उर्वरित दोन तृतीयांश रक्कम दैनंदिन खर्च, वेतन आणि १५ लाख सैन्य दलाच्या देखभालीवर खर्च होते. ६६.५ अब्ज डॉलरपैकी फक्त एक चतुर्थांश रक्कम लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि नव्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर खर्च होते. संरक्षण बजेटमधील मोठा हिस्सा वेतनावरच खर्च होतो. त्यामुळे भारत संरक्षणावर खर्च करणारा जगातील चौथा मोठा देश असला तरी सैन्य दलाला नेहमीच आधुनिक उपकरणांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो. भारतीय सैन्य दले आज फायटर विमाने, पाणबुडया, रात्रीच्या वेळी लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सिस्टिमच्या कमतरतेचा सामना करत आहे. आजच्या घडीला भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयात करणार देश आहे. भारताला आपली ही ओळख बदलून देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मिती उद्योगाला चालना देण्याची गरज आहे. सलग २४ वर्ष चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ केली आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेला टक्कर देणे तसेत तैवान आणि वादग्रस्त दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकेचा हस्तक्षेप टाळणे हे चीनचे लक्ष्य आहे.
