राज्याला नुकसानभरपाई देण्याची मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे आग्रही मागणी

वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे चौदा हजार कोटी रूपयांचा फटका बसण्याची भीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी आंतरराज्य परिषदेमध्ये बोलताना व्यक्त केली. म्हणूनच पुढील पाच वर्षांपर्यंत केंद्राने तेवढी नुकसानभरपाई द्यावी आणि त्यामध्ये स्थानिक संस्थांच्या कर (एलबीटी) रद्द झाल्याने होणारया महसूल नुकसानाचाही समावेश करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक प्रयत्नाने जीएसटी लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची खात्री व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जीएसटीचा फायदा केवळ केंद्रालाच नव्हे, तर राज्यांनाही होणार आहे. पण सुरूवातीच्या टप्प्यात महाराष्ट्रासारख्या उत्पादनांत अग्रेसर असणारया राज्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. त्यासाठी एक टक्का अतिरिक्त कर लावलाच पाहिजे. त्याशिवाय जीएसटीमध्ये प्रवेश कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाने राज्याला दरवर्षी चौदा हजार कोटी रूपयांचा फटका बसू शकतो. पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्राने त्याची नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.”

न्या. पंछी आयोगाला विरोध

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त न्या. पंछी आयोगाच्या काही शिफारशींना कडाडून विरोध केला. राज्यसभेत सर्वच राज्यांना समान प्रतिनिधित्व देणे, मागास राज्यांना सर्वाधिक अर्थसहाय्य व पतपुरवठा करणे आदी शिफारशींविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांचा रोख होता. मागास राज्यांना सर्वाधिक अर्थसहाय्य देण्याची शिफारस योग्यच आहे; पण त्याचबरोबर वित्तीय शिस्त पाळणारया आणि विकासमार्गावर असणारया राज्यांनाही प्रोत्साहन म्हणून अधिक निधी दिला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्र प्रगत राज्य असले तरी मराठवाडा, विदर्भासह काही आदिवासी टापू मागास आहेत. तेथील पतपुरवठय़ावर टाच येता कामा नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात ‘आधार’ची शंभर टक्के नोंदणी झाली आणि ‘जनधन’ योजनेतील सुमारे ७३ टक्के खात्यांना ‘आधार’ जोडण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

अंतर्गंत सुरक्षेसंदर्भात ते बोलले. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांशी राज्याचा उत्तम समन्वय आहे. ‘आयसिस’चे आव्हान उचलण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सोशल मीडियावर सरकारचे बारीक लक्ष आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात एकही दहशतवादी हल्ला झाला नसल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

‘इंग्रजीतील दहा हजार विद्यार्थी मराठी शाळांमध्ये’

राज्यातील ६५ हजारांपैकी अकरा हजार शाळा मागील वर्षी ‘प्रगत’ झाल्या आहेत. यंदाच्या वर्षी हेच प्रमाण ३५ हजारांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय, समृद्ध शाळा प्रमाणपत्र किमान दहा हजार शाळांना मिळविण्याचा प्रयत्न असेल. या सर्वामुळे मराठी शाळांची गुणवत्ता वाढली आहे  त्यातूनच यंदाच्या वर्षी इंग्रजी माध्यमातील किमान दहा हजार विद्यार्थ्यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.

 

First Published on July 17, 2016 1:35 am