केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे सूतोवाच नवी दिल्ली : आधार, वाहनचालक परवाना, बँक खाते, पारपत्र अशा अनेक ओळखपत्रांपेक्षा नागरिकांकडे बहुपयोगी असे एकच ओळखपत्र असायला हवे, असा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी मांडला. दिल्लीतील जनगणना भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात शहा बोलत होते. शहा यांच्या या नव्या प्रस्तावाचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करू शकते. ‘‘एकाच व्यक्तीची विविध प्रकारची माहिती एकाच कार्डमध्ये साठवलेली असेल तर ती अधिक उपयुक्त ठरू शकेल. पण त्यासाठी प्रथम जनगणनेची माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवली गेली पाहिजे. असे करणे हे क्रांतिकारी पाऊल असेल,’’ असेही शहा म्हणाले. दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. २०२१ची जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करण्यात येणार आहे. देशभर जनगणना करणे अत्यंत जिकिरीचे आणि मेहनतीचे काम असते. सुमारे ३३ लाख गणक घराघरांमध्ये जाऊन लोकांची नोंदणी करतात. त्यांच्याकडून माहितीचे संकलन करता येऊ शकेल. १६ भाषांमध्ये हे काम केले जाईल, अशी माहितीही शहा यांनी दिली. उज्ज्वला गॅस योजनेसारख्या कल्याणकारी योजना २०११च्या जनगणनेच्या आधारे राबवण्यात आल्या. २०२२ मध्ये नवी जनगणना झाल्यावर एकही कुटुंब गॅसजोडणीपासून वंचित राहणार नाही, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले. भारताचा भौगोलिक विस्तार जगाच्या भौगोलिक आकाराच्या २.४ टक्के आहे आणि देशाची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या १७.५ टक्के इतकी आहे. अर्थातच इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या गरजांच्या तुलनेत नैसर्गिक साधनांची कमतरता आहे. ही असमानता दूर करण्यासाठी देशाला अधिक कष्ट करावे लागणार आहेत, असे शहा यांनी सांगितले. २०११च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी होती. २०२१च्या जनगणनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जनगणना ‘अ‍ॅप’चे महत्त्व ’जनगणनेसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या ‘अ‍ॅप’मुळे राष्ट्रीय जननोंदणी अस्तित्वात येईल. ‘अ‍ॅप’मुळे व्यक्तीची माहिती तात्काळ अद्ययावत केली जाऊ शकते. ’एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याची नोंद लगेचच ‘अ‍ॅप’वर होईल. मूल १८ वर्षांचे झाले की, आपोआपच त्याला मतदानाचा अधिकार मिळेल. ’त्यासाठी स्वतंत्रपणे मतदान ओळखपत्र मिळवावे लागणार नाही. ही सर्व प्रक्रिया डिजिटल होणार असल्याने राष्ट्रीय जननोंदणीही अद्ययावत होईल, असे शहा म्हणाले.
