सर्वोच्च न्यायालयाकडून सीबीआय चौकशीचे आदेश नियामक प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीविना देशातील सर्व अभिमत विद्यापीठांनी २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांसाठी अभियांत्रिकीचे दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करू नयेत, असे र्निबध सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घातले. त्यापैकीच्या चार अभ्यासक्रमांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देण्याच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अशा प्रकारच्या संस्थांना ‘विद्यापीठ’ या शब्दाचा वापर करण्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत परावृत्त करावे, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला दिला आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाल्याने शिक्षणाच्या दर्जाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. धोरणाविरुद्ध पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने चार अभिमत विद्यापीठांना परवानगी देणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेशही न्या. गोयल आणि न्या. लळित यांच्या पीठाने दिले. अभिमत विद्यापीठे दूरस्थ शिक्षणाद्वारे अभियांत्रिकी पदवी शिक्षण देऊ शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे. या पद्धतीने देण्यात आलेल्या पदव्या अवैध ठरविण्याचा पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला. न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. यू. यू. लळित यांच्या पीठाने सर्व अभिमत विद्यापीठांना २०१८-१९ च्या शैक्षणिक वर्षांसाठी दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम चालविण्यावर र्निबध घातले आहेत. प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी असलेल्या नियामकांकडून पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमांवर र्निबध घालण्यात आले आहेत.
