देशातील धार्मिक स्थळी देण्यात येणाऱ्या प्रसादाला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळावे, अशी मागणी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केली. ते सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, लंगर आणि धार्मिक स्थळी देण्यात येणाऱ्या प्रसादाला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळावे. पीटीआयच्या माहितीनुसार, अमरिंदर सिंग यांनी यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना पत्रही लिहले आहे. यापूर्वी गुरूद्वारातील लंगरच्या जेवणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर सरकारकडून व्हॅट कर आकारला जात नसे. याची आठवण त्यांनी जेटली यांना पत्रात करून दिली आहे. देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर शीख गुरूद्वारा प्रबंधक समिती अमरिंदर सिंग यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरकारने गेल्याच आठवड्यात धार्मिक स्थळांकडून चालवण्यात येणाऱ्या प्रसादालयांना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर लंगरसारख्या 'कम्युनिटी किचन'मध्ये लागणाऱ्या वस्तूंवर जीएसटी आकारलाचा जात आहे. त्यामुळे मंदिरे, गुरुद्वारा आणि धार्मिक संस्थांवर परिणाम होत आहे. धार्मिक स्थळांना उत्त्पन्नाचे साधन नसते, या संस्था भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर चालतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून जीएसटी आकारणे चुकीचे असल्याचे मत अमरिंदर सिंग यांनी व्यक्त केले. अमृतसरमध्ये असलेले सुवर्ण मंदिर हे देशात आणि जगभरात प्रसिद्ध आहे, या ठिकाणी असलेल्या लंगर अर्थात मोफत भोजनाच्या सेवेवर जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा करामुळे १० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. जगभरातले सर्वात मोठे स्वयंपाक घर याठिकाणी आहे असे मानले जाते कारण सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसात या ठिकाणी रोज सुमारे ५० हजार भाविक भोजन करतात, तर शनिवार आणि रविवार या दोन दिवशी ही संख्या १ लाख किंवा त्याच्याही वर जाते. जीएसटी लागू झाल्याने या लंगरवर १० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. लंगरचा भटारखाना किंवा स्वयंपाकघर २४ तासांपैकी फक्त २ तास बंद असते. या लंगरमध्ये भाविकांसाठी तयार होणाऱ्या पोळ्यांसाठी ७ हजार किलो पीठ, १२०० किलो तांदूळ, १३०० किलो डाळ आणि ५०० किलो तूप लागते. लंगरमध्ये जे जेवण तयार होते ते तयार करण्याचा वार्षिक खर्च साधारण ७५ कोटींच्या घरात आहे. मात्र आता जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर तुपावर १२ टक्के जीएसटी, साखरेवर १८ टक्के जीएसटी आणि विविध प्रकारच्या डाळींवर ५ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे.
