सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या (एमएसएमई) कर्ज हमी योजनेचा विस्तार करून या योजनेत डॉक्टर, वकील, सनदी लेखापाल यांच्या व्यावसायिक कर्जाचाही समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी घेतला. यापुढे २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही कर्ज हमीचा लाभ मिळू शकेल. एमएसएमई कर्ज हमी योजनेच्या विस्ताराची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, या योजनेत व्यवसायासाठी घेतलेल्या व्यक्तिगत कर्जाचा समावेश करण्यात आला असून पात्रता निकषांत बसणाऱ्या या योजनेचा लाभ मिळेल. ही योजना डॉक्टर, वकील, सनदी लेखापाल इत्यादींच्या व्यावसायिक कर्जासाठीही लागू असेल, असे आर्थिक सेवा खात्याचे सचिव देबाशीष पांडा यांनी स्पष्ट केले. कर्ज हमी योजनेचा लाभ जास्तीतजास्त कंपन्यांना व्हावा यासाठी २९ फेब्रुवारीपर्यंतच्या कर्ज थकबाकीची मर्यादा २५ कोटींवरून ५० कोटी करण्यात आली आहे. त्यासाठी वार्षिक उलाढालीची अटही १०० कोटींवरून २५० कोटी करण्यात आली आहे. एखाद्या कंपनीसाठी कमाल कर्ज रक्कम पूर्वी ५ कोटी होती ती आता १० कोटी करण्यात आली आहे. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी सोमवारपासून आणखी काही योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच पांडा यांनी केले. करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख ९७ हजार कोटी रुपयांच्या योजनेत आता २५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना आधी फक्त १०० कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांनाच लागू होती. अडचणीत असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी २० हजार कोटींच्या निधीला जूनमध्ये मंजुरी मिळाली असून त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस वेळ लागेल. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना १८ हजार कोटींचे पाठबळ देण्यात आले असून या संस्थांसाठी एकूण तरलता निधी ४५ हजार कोटींचा होता. आतापर्यंत जास्त पत मानांकन असलेल्या बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना याचा फायदा झाला आहे, पण कमी पत मानांकन असलेल्या संस्थांना किती निधी मिळाला हे समजू शकले नाही. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत ३ लाख कोटींची कर्ज हमी योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यात कर्जदारांना वाढीव कर्जाची पूर्ण हमी देण्यात आली होती. आतापर्यंत बँका आणि अर्थसंस्थांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १.३७ लाख कोटींची कर्जे कर्ज हमी योजनेद्वारे मंजूर केली, परंतु ८७ हजार २२७ कोटींची कर्जे वितरित करण्यात आली. अतिरिक्त लाभार्थीना १ लाख कोटींचे वाटप केले जाणे अपेक्षित असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. आर्थिक सेवा खात्याचे सचिव देबाशिष पांडा म्हणाले की, या योजनेतील बदल हे संबंधित आस्थापने व तज्ञ यांच्याशी सल्लामसलतीनंतर करण्यात आले आहेत. त्यात बहुतांश सर्वाचाच विचार करण्यात आला आहे. असे असले तरी सीतारामन आणि पांडा या दोघांनीही कर्ज हमी तीन लाख कोटींच्या मर्यादेतच राहील, असे स्पष्ट केले. * कर्ज हमी योजनेचा लाभ जास्तीतजास्त कंपन्यांना व्हावा यासाठी २९ फेब्रुवारीपर्यंतची थकीत कर्जमर्यादा २५ कोटींवरून ५० कोटी. * कर्ज हमी योजनेत डॉक्टर, सनदी लेखापाल, वकील इत्यादींनी व्यवसायासाठी घेतलेल्या व्यक्तिगत कर्जाचा समावेश. * करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठीच्या योजनेत २५० कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही लाभ. * कर्ज हमी योजनेची वैधता ऑक्टोबपर्यंत पण मर्यादा ३ लाख कोटीच. आपत्कालीन कर्ज योजनेत पतहमी रक्कम ५ कोटींऐवजी १० कोटी विस्तारित योजनेत अतिरिक्त १ लाख कोटींच्या रकमेस पतहमी आत्मनिर्भर अभियान पॅकेजमध्ये बँकांना ९० हजार कोटी मंजूर २९ जुलै अखेर बँका व बँकेतर वित्तीय संस्थांकडून १.३७ लाख कोटी कर्ज मंजूर, ८७२२७ कोटींचे वाटप राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनीला १०० टक्के हमीलाभ, त्यासाठी पुढील तीन वर्षांकरिता ४१६०० कोटींची तरतूद. किसान क्रेडिट कार्डमधून २.५ लाख शेतकऱ्यांना २ लाख कोटींच्या सवलतीच्या कर्जाचा लाभ
