“शेतकऱ्यांना अशी वागणूक मिळणार असेल तर पुरस्कारांचं काय करु?”; ३० खेळाडूंची ‘पदकवापसी’ची तयारी

नक्की वाचा >> “आंदोलनातील अनेकजण शेतकरी वाटत नाही”; केंद्रीय मंत्र्यांचे वक्तव्य

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, मागील काही दिवसांपासून भारताचे माजी बास्केटबॉलपटू आणि अर्जुन पुरस्कार विजेता सज्जन सिंह चीमा हे शेतकरी आंदोलनाला खेळाडूंचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोर्चेबांधणी करत आहेत. चीमा हे पंजाबमधील आपल्या सहकारी खेळाडूंच्या संपर्कात असून शेतकऱ्यांना पाठिंबा दार्शवण्यासाठी सर्व खेळाडूंनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी त्यांना मिळालेले पुरस्कार राष्ट्रपतींकडे परत करावेत असं आपलं म्हणणं पटवून देत आहेत. चीमा यांच्या या मोहिमेला काही प्रमाणात यश आलं असून ३० हून अधिक माजी ऑलिम्पिक तसेच इतर मोठ्या स्पर्धांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करुन पदकं मिळवणाऱ्या खेळाडूंनी पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये गुरमेल सिंह, सुरिंदर सिंग सोढी यांचही समावेश आहे. हे दोघेही १९८० च्या मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये हॉकीच्या संघाचे सदस्य होते. या संघाने या स्पर्धेत सुवर्ण पदक जिंकलं होतं.

नक्की वाचा >> “अंबानींना टेलीकॉम, अदानींना एअरपोर्ट्स अन् शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज; मोदी है तो मुमकीन है”

पद्मश्री तसेच अर्जुन पुरस्कार विजेते कुस्तीपटू करतास सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेते माजी बास्केटबॉलपटू सज्जन सिंह चीमा, हॉकी खेळाडू राजबीर कौर यांच्यासहीत ३० खेळाडू राष्ट्रपतींकडे भेटीसाठी वेळ मागणार आहेत. राष्ट्रपतींनी वेळ न दिल्यास हे खेळाडू ५ डिसेंबर रोजी दिल्लीत जाऊन आपले पुरस्कार राष्ट्रपती भवनाबाहेर ठेऊन येणार आहेत. दिल्लीच्या दिशेने जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना थांबवण्यासाठी केंद्र सरकराने आणि हरयाणा सरकारने वॉटर कॅनन आणि अश्रुधुराचा वापर करणं योग्य नव्हतं असं मत या खेळाडूंनी व्यक्त केलं आहे.

आम्ही सर्वजण शेतकऱ्यांचीच मुलं आहोत. शेतकरी मागील अनेक महिन्यांपासून शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे कोणालाही त्रास झालेला नाही. असं असतानाही ते दिल्लीला जाऊ लागले असता त्यांच्यावर वॉटर कॅनन आणि अश्रुधूर वापरण्यात आला. आमच्या ज्येष्ठांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पगड्या अशापद्धतीने उडवण्यात येणार असतील तर असे पुरस्कार आणि पदकं ठेऊन आम्ही काय करावे? आम्हाला असे पुरस्कार नकोत. आम्ही ते परत करणार आहोत, असं मत चीमा यांनी व्यक्त केलं.

नक्की वाचा >> तुम्हाला शेतकरी आंदोलनाविषयी बोलण्याचा अधिकार नाही; भारताने कॅनडाच्या पंतप्रधानांना सुनावले