20 January 2021

News Flash

वाद न्यायालयातच मिटवू!

शेती कायद्यांवर केंद्राची भूमिका, आठवी बैठकही निष्फळ

नव्या शेती कायद्यांसंदर्भात शेतकरी संघटनांशी शुक्रवारी झालेली चर्चेची आठवी फेरीदेखील फोल ठरल्यामुळे केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या प्रतीक्षेत असल्याचे स्पष्ट झाले. हा वाद आता न्यायालयात सोडवणे उचित ठरेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना सांगितल्याचे समजते.

शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असून केंद्राला कृषी कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. सोमवारी, ११ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. या प्रश्नावर समिती नेमण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. मात्र, त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. शेतकरी संघटनांशी सकारात्मक चर्चा होत असल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती.

गेले सलग ४४ दिवस हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असून नवे कायदे रद्द करा व किमान आधारभूत मूल्याला कायद्याची हमी द्या, अशा दोन प्रमुख मागण्या शेतकरी संघटनांनी केल्या आहेत. हमीभावाच्या मुद्दय़ावर लेखी आश्वासन देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली आहे. तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन कायम राहणार असून प्रजासत्ताकदिनी, २६ जानेवारीला १ लाख ट्रॅक्टरसह जंगी मोर्चा काढण्याचा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला. दिल्लीच्या पूर्व व पश्चिम महामार्गावर गुरुवारीही ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला होता.

चर्चेतले मुद्दे..

शेती कायदे रद्द केले जाणार नाहीत. अन्य कोणत्याही प्रस्तावावर केंद्र चर्चा करण्यास तयार असल्याची ठाम भूमिका तोमर यांनी शुक्रवारी विज्ञान भवनातील बैठकीत पुन्हा मांडली. आम्हाला (शेतकरी संघटना) हा विषय न्यायालयात सोडवणे अपेक्षित नाही. केंद्र सरकारने तीनही वादग्रस्त कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा आमचे आंदोलन कायम राहील, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्नान मोला म्हणाले. चर्चा सुरू असताना केंद्राने न्यायालयात वाद मिटवण्याची भाषा करणे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी असल्याचे मत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्य कविता कुरुगंटी यांनी व्यक्त केले.

पुढे काय?

‘लोकशाही देशामध्ये संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांचा फक्त न्यायालयात फेरआढावा घेतला जाऊ शकतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे,’ असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनांशी बोलणी सुरूच राहणार असून नववी बैठक १५ जानेवारी रोजी होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2021 1:50 am

Web Title: farmers protest 8th round of talks with govt fails to end deadlock mppg 94
Next Stories
1 मोदी यांची सोमवारी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
2 ‘कॅपिटॉल हिल’ हिंसाचारात झळकलेल्या तिरंग्यामुळे वाद
3 करोना लसीकरणाची समांतर यंत्रणाही गरजेची!
Just Now!
X