पश्चिम बंगालमध्ये कालीपूजेच्या वेळी फटाके वाजवण्यास बंदी घालण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून करोना काळात जीव वाचवणे महत्त्वाचे आहे, फटाके वाजवणे नव्हे, असे स्पष्ट केले आहे. सुटीतील न्यायपीठाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व इंदिरा बॅनर्जी यांनी सांगितले, की सण उत्सव महत्त्वाचे आहेत पण माणसांचा जीव त्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे. सध्या करोना संकटामुळे माणसाचा जीव धोक्यात असताना फटाके उडवून त्यात आणखी भर टाकण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयाला स्थानिक परिस्थिती चांगली माहिती आहे, त्यामुळे फटाके उडवण्यास परवानगी देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुरा बझार फटाके विक्रेते संघटना व गौतम राय यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या बंदी आदेशावर दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी केली. गेल्या आठवडय़ात कोलकाता उच्च न्यायालयाने काली पूजा व छट पूजेच्या वेळी फटाके वाजवण्यास बंदी घातली होती, कारण त्यामुळे प्रदूषण होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन उच्च न्यायालयाने फटाके बंदीचा आदेश दिला आहे. त्यात आम्ही बदल करणार नाही. मंडपांमध्ये मर्यादित लोकांना प्रवेश न देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरही फेरविचार करता येणार नाही. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले आहे, त्याचे न्यायालय स्वागत करीत आहे. फटाकेबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पोलीस ठाण्यात १ हजार जीपीएसयुक्त (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) ध्वनिसंवेदक यंत्रे बसवली आहेत. महाराष्ट्रातही याचिका मुंबई : फटाक्यांमुळे आधीच हवेचा दर्जा खालावतो. यावेळी तर करोना सावटाखाली दिवाळी साजरी करावी लागत आहे. अशा स्थितीत फटाके वाजवण्यास परवानगी दिली, तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर असेल. त्यामुळे दिवाळीत प्रामुख्याने २० नोव्हेंबपर्यंत फटाक्यांची व्रिकी आणि ते वाजवण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश सरकारला द्या, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. पुणेस्थित अनिरुद्ध देशपांडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
