मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनतेच्या इच्छेविरोधी धोरणांच्या विरोधात ८ जानेवारी रोजी देशभरातील कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने देशव्यापी संप आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनामध्ये २५ कोटी भारतीय सहभागी होतील असं समितीने सोमवारी स्पष्ट केलं आहे. या बंदबद्दलच्या पाच महत्वाच्या गोष्टी. कोण कोण सहभागी आहे या बंदमध्ये? ८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या या देशव्यापी संपात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राजकीय पक्षांच्या संलग्न कामगार संघटनांचा समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे सेन्ट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन, सर्व बँका, एलआयसी, जीआयसी, पोर्टट्रस्ट, डिफेन्स, सिव्हिल एव्हिएशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या कामगार संघटनाही या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत. विद्यार्थी आणि शेतकरीही पाठीशी - देशभरातील ६० वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यी संघटनांनीही या संपामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशामध्ये शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याने विद्यार्थीही या संपामध्ये सहभागी होणार असल्याचे या संघटनांनी म्हटलं आहे. कामगार संघटनांच्या या बंदला देशभरातील १७५ शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. आठ जानेवारी रोजी ‘ग्रामीण भारत बंद’ही पाळला जाणार आहे. महत्वाची मागणी काय? सरकारने प्रस्तावित कामगार कायदे रद्द करावेत अशी प्रमुख मागणी कामगार संघटनांची आहे. नुकत्याच संमत झालेल्या विधेयकानुसार ४४ कामगार कायद्यांचे विलिनिकरण होणार आहे. या कायद्याऐवजी आता केवळ चार प्रकारचे नियमांचे पालन होईल. कामगारांचे पगार, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणासंदर्भातील नियमांचा समावेश या चार मुद्द्यांखालीच देशातील कामागारांचे प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. इतर मागण्या काय? जुलै २०१५ पासून एकदाही ‘भारतीय कामगार परिषदेचे’ आयोजन करण्यात न आल्याबद्दलही या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक सार्वजनिक श्रेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्याबद्दलही संघटनांनी आक्षेप व्यक्त केला असून या कंपन्यांचे खासगीकरण बंद करावे अशी संघटनांची मागणी आहे. “देशातील १२ विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनीही विकण्याची तयारी सुरु आहे. त्याचबरोबर पीपीसीएल विकण्याच्या तयारीत सरकार आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा करत या कंपन्यांमधील ९३ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडत बेरोजगार केले आहे.,” असं या संघटनांनी पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. रेल्वे तसेच युद्ध सामृग्री बनवणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच अनेक बँकाच्या विलिनीकरणालाही या संघटनांचा विरोध आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) या वादग्रस्त कायद्यांनाही कामगार संघटनांचा विरोध आहे. बँक संघटनांचाही सहभाग देशातील दहा मोठ्या बँक संघटनांनाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उद्या बँका बंद राहतील. तसेच एटीएम सेवेलाही याचा फटका बसू शकतो. असं असलं तरी एसबीआय आणि सिंडिकेट बँकेने आपला कारभार ८ जानेवारी रोजी सुरळीत सुरु असेल असं स्पष्ट केलं आहे. हे कराच जर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात रोक रक्कम बँकेतून काढायची असल्यास किंवा बँकेसंदर्भात काही महत्वाचे कागदोपत्री काम असेल तर ते तुम्हाला संपाच्या दिवशी करता येणार नाही. ते काम तुम्हाला पुढे ढकलावे लागेल. अर्थात नेट बँकींग सेवा सुरु असल्याने ऑनलाइन फंड ट्रान्सफरचा पर्याय उपलब्ध असेल.
