नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा देशाची सत्ता हाती घेतली तेव्हा त्यांनी परदेशात प्रशिक्षित अर्थशास्त्रज्ञांकडे देशाची आर्थिक धोरणे ठरवण्याची जबाबदारी सोपवली होती. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिया आणि देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांची प्रामुख्याने नावे घेता येतील. मात्र, या सर्वांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण होण्याआधीच पुन्हा परदेशात जाण्याची वाट धरली. धोरणे ठरवण्याचे बहुतांश काम हे पंतप्रधान कार्यालयाकडूनच (पीएमओ) केले जात असल्याने आता देशातीलच अर्थतज्ज्ञच सध्या पीएमओची कामे पाहत आहेत. रघुराम राजन यांना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले होते. पंतप्रधान मोदींनी त्यांनी आपल्या पदावर कायम ठेवले होते. अरविंद पनगडिया हे नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. तर अरविंद सुब्रमण्यम हे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करीत होते. त्यानंतर हे तिघेही एकामागे एक आपली पदे सोडून परदेशात निघून गेले. राजन, पनगडिया हे कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. तर सु्ब्रमण्यम हे आपल्या वैयक्तिक कारणांमुळे अमेरिकेत परतले असून ते शिकागो विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. सुब्रमण्यम यांनी आयएमएफमध्येही काम केले आहे. रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, धोरणे ठरवण्याची बहुतांश जबाबदारी पीएमओने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. यामध्ये आता दक्षिण भारतीय आणि राष्ट्रवादी विचार असलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या एका गटाचा समावेश आहे. रॉटर्सने सुमारे एक डझन सरकारी अधिकारी, सल्लागार आणि भाजपा सदस्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर हा दावा केला आहे. दरम्यान, रा. स्व. संघाशी निगडीत स्वदेशी जागरण मंच या संस्थेने आशा व्यक्त केली आहे की, परदेशी अर्थतज्ज्ञांच्या जाण्यानंतर मोदी सरकार स्वदेशी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेईल. या मंचाचे प्रमुख अश्वनी महाजन म्हणाले, अरविंद सुब्रमण्यम यांच्यानंतर आम्हाला आशा आहे की, मोदी सरकार आता स्वदेशी अर्थतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेईल. या परदेशी तज्ज्ञांच्या जाण्याने देशाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. शिक्षणाच्या नावावर सुट्टी घेऊन आलेल्या लोकांच्या जीवावर राष्ट्र निर्मितीचे कार्य केले जाऊ शकत नाही. भारतातील समस्यांना देशाच्या मातीशी जोडलेले सल्लागारही चांगल्या प्रकारे समजू शकतात. स्वदेशी जागरण मंचाने एअर इंडियाचे खासगीकरण आणि फ्लिपकार्टच्या वॉलमार्टकडून खरेदीला प्रखर विरोध केला आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आजारी पडल्यानंतर आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत होते. त्यामुळेच त्यांनी जाण्याचा निर्णय घेतला असावा असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांने सांगितले आहे. त्यांनी असाही आरोप केला आहे की, सरकार कोणत्याही प्रकारे स्वतंत्र आवाज ऐकण्यास तयार नाही. त्यांना केवळ त्यांच्या होय ला होय म्हणणारी व्यक्तीच हवी आहे.
