करोनाची आपत्ती ही ‘अॅक्ट ऑफ गॉड' असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असं सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे गुरुवारी जणू कबूल केलं होतं. तसंच केंद्रानं राज्यांना पर्यायही दिले होते. निर्मला सीतारामन यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेक स्तरातून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. दरम्यान, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सीतारामन यांना 'मेसेंजर ऑफ गॉड' म्हणत टीका केली आहे. "जर ही महामारी देवाची करणी आहे तर २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० यादरम्यानच्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचं वर्णन कसं कराल? अर्थमंत्री 'मेसेंजर ऑफ गॉड' याचं उत्तर देतील का?," असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सीतारामन यांच्यावर निशाणा साधला. आणखी वाचा- सरकारच्या ‘या’ तीन निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; राहुल गांधींचा अर्थमंत्र्यांवरही निशाणा दुसर्‍या पर्यायांतर्गत राज्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यास सांगितलं जातं. हे केवळ वेगळ्या नावानं दिलं जाणारं कर्ज आहे. यानंतर सर्व आर्थिक बोजा हा राज्यांवर पडतो. केंद्र सरकार आर्थिक जबाबदाऱ्यांपासून दूर पळत आहेत. हा विश्वासघात आणि कायद्याचं उल्लंघनही असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आणखी वाचा- २०१५ पासून GDP घसरतोय, ही सुद्धा ‘देवाची करणी’ का?; भाजपा खासदाराकडून सरकारला घरचा आहेर If the pandemic is an ‘Act of God’, how do we describe the mismanagement of the economy during 2017-18 2018-19 and 2019-20 BEFORE the pandemic struck India? Will the FM as the Messenger of God please answer? — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 29, 2020 Under the second option, States are asked to borrow from the RBI window. It is more market borrowing, only by a different name. Again, the entire financial burden falls on the States — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 29, 2020 आणखी वाचा- टाईम मासिकाचा हवाला देत राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर गंभीर आरोप काय आहे प्रकरण? करोनाची आपत्ती ही ‘देवाची करणी’ असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे गुरुवारी जणू कबूल केलं. भरपाईपोटी राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किफायतशीर व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे दोन पर्याय केंद्राने दिले. दोहोंपैकी कोणता पर्याय स्वीकारायचा यावर विचार करण्यासाठी राज्यांनी सात दिवसांची मुदत मागून घेतली. गेल्या चार-पाच महिन्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्यांचे उत्पन्न घटले असून त्यांनी केंद्राकडे जीएसटीच्या नुकसानभरपाईचा धोशा लावला आहे. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांची १.५ लाख कोटींची नुकसानभरपाई केंद्राने दिलेली नाही. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गुरुवारी सलग पाच तास जीएसटी परिषदेत चर्चा झाली.
