“५० टक्के बालक कुपोषित आहेत, ५० टक्के महिला अॅनिमिक आहेत, बेरोजगारीने विक्रम मोडलेत, अशात हे योग दिन वगैरे मला नौटंकी वाटते”, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी व्यक्त केलं. जनसत्तासाठी लिहिलेल्या लेखात त्यांनी योग दिन आणि मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

या लेखामध्ये ते म्हणतात, “महागाई वाढली आहे, शेतकरी संकटात आहे, जनतेला पुरेश्या आरोग्य सुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना योग करायला सांगणं निरर्थक आणि चुकीचं आहे. हे म्हणजे ज्यांच्याकडे खाण्यासाठी साधी भाकरीही नाही त्यांना केक खायला लावण्यासारखं आहे.”

“भारतातल्या लोकांना सध्या जेवण, नोकरी, निवारा, आरोग्यसुविधा, शिक्षण अशा जगण्यासाठीच्या गोष्टींची गरज आहे. कोणा भुकेलेल्याला किंवा बेरोजगाराला योग करायला लावणं अत्यंत क्रूरपणाचं आहे”, असंही ते या लेखात म्हणतात.

“असं म्हणतात की, योगाने आरोग्य सुधारतं आणि मन शांत होतं. मात्र कोणा बेरोजगाराचं, गरीबाचं, उपाशी असलेल्या व्यक्तीचं मन शांत होईल का? कुपोषित लोकांचं मन शांत होईल का?”, असे प्रश्नही त्यांनी या लेखातून उपस्थित केले आहेत.

“अनेक लोक मला विचारतात की मी स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, दिवाळी, होळी यांच्याही विरोधात आहे का? मग फक्त योगदिनाच्या विरोधातच का? त्यांना मी सांगू इच्छितो की, मी वर सांगितलेल्या इतर गोष्टींच्या विरोधात नाही. मी फक्त राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी त्यांचा वापर करण्याच्या विरोधात आहे”, असंही ते म्हणाले.