19 October 2020

News Flash

‘एच १ बी’ व्हिसा नाकारण्याच्या प्रमाणात चौपटीने वाढ

ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्बंधात्मक धोरणाचा फटका

(संग्रहित छायाचित्र)

 

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्बंधात्मक धोरणांमुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे एच १ बी व्हिसा अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण चौपटीने वाढले असल्याचे दिसून आले आहे.

दी नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी या संस्थेने अमेरिकी नागरिकत्व व स्थलांतर सेवा संस्थेच्या माहितीआधारे असे म्हटले आहे की, एच १ बी व्हिसा हा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांमध्ये लोकप्रिय असला तरी तो नाकारला जाण्याचे प्रमाण चौपट वाढले आहे. २०१५ मध्ये एच १ बी व्हिसा नाकारले जाण्याचे प्रमाण सहा टक्के होते, ते चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीत २४ टक्के झाले आहे. एच १ बी हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्याच्या मदतीने अमेरिकी कंपन्या भारतीय किंवा परदेशी कर्मचाऱ्यांना तज्ज्ञतेच्या आधारावर नोक ऱ्या देतात. तंत्रज्ञान कंपन्या भारतासह अनेक देशातून कर्मचारी घेत असतात. त्यात भारत व चीनच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. प्रमुख भारतीय कंपन्यांकडून एच १ बी व्हिसासाठी करण्यात आलेले अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणांमुळे वाढले आहे. अ‍ॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गुगल या कंपन्यांमध्ये प्राथमिक स्तरावरील नोक ऱ्यांसाठी एच १ बी व्हिसा अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण २०१५ मध्ये केवळ एक टक्का होते, तर २०१९ मध्ये ते या चार कंपन्यासांठी सहा, आठ, सात व तीन टक्के वाढले आहे. अ‍ॅपल कंपनीतील नोक ऱ्यांसाठी एच १ बी व्हिसा अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण तेवढेच म्हणजे दोन टक्के राहिले आहे. याच काळात टेक महिंद्राला एच १ बी व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण चार टक्के होते, ते आता ४१ टक्के, तर टाटा कन्सलटन्सी सव्‍‌र्हिसेसला व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाले आहे. विप्रोसाठी हे प्रमाण सात टक्क्यांवरून ५३ टक्के झाले, इन्फोसिससाठी ते दोन टक्क्यांवरून ४५ टक्के झाले आहे.

भारतातील  एकूण बारा कंपन्या अमेरिकेत व्यावसायिक व माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवतात. त्यांना व्हिसा नाकारण्याचे एकूण प्रमाण २०१९ मध्ये पहिल्या तीन तिमाहीत ३० टक्क्यांवर होते.  यातील अनेक कंपन्यांना व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण २०१५ मध्ये २ ते ७ टक्के होते. सध्या कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण टेक महिंद्रासाठी २ टक्क्यांवरून १६ टक्के, विप्रोसाठी ४ टक्क्यांवरून १९ टक्के, इन्फोसिससाठी १ टक्क्यांवरून २९ टक्के झाले आहे. याच प्रवर्गात अ‍ॅमेझॉनसाठी हे प्रमाण १ टक्क्यांवरून ३ टक्के, मायक्रोसॉफ्टमध्ये २ टक्के कायम, अ‍ॅपल १ टक्का कायम, गुगल ०.४ टक्क्यांवरून एक टक्के याप्रमाणे आहे. प्राथमिक नोक ऱ्यांसाठी व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण २०१० ते २०१५ या काळात आठ टक्क्यांवर कधीच गेले नव्हते, आता हे प्रमाण तीन पट जास्त आहे. युसिसच्या माहितीनुसार पहिल्या तीन तिमाहीत एच १ बी व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण प्राथमिक नोक ऱ्यांसाठी २४ टक्के, चालू नोकरी पुढे सुरू ठेवण्यासाठी १२ टक्के होते. आधीच काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना व्हिसा नाकारण्याचे बारा टक्के प्रमाणही २०१५ मधील तीन टक्के या प्रमाणापेक्षा खूप अधिक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 7, 2019 12:31 am

Web Title: fourfold increase in the rejection of h1b visas abn 97
Next Stories
1 घर खरेदीदारांना केंद्राचा दिलासा; रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींची घोषणा
2 अखेर बीएसएनएलने कर्मचाऱ्यांसाठी आणली स्वेच्छानिवृत्ती योजना
3 बाबा राम रहिमची जवळची सहकारी हनीप्रीतला हिंसाचारप्रकरणी जामीन मंजूर
Just Now!
X