News Flash

भारतात धार्मिक हक्कांना संविधानाचे संरक्षण

अमेरिकी अहवालावर परराष्ट्र खात्याचे प्रत्युत्तर

अमेरिकी अहवालावर परराष्ट्र खात्याचे प्रत्युत्तर; ‘उठाठेवीचा अधिकार नाही’

भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेल्या हक्कांविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार परदेशी सरकारला नाही, अशी भूमिका घेत, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यात भारत अपयशी ठरल्याचा अमेरिकेचा धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल भारताने रविवारी सपशेल फेटाळला.

भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते  रवीशकुमार यांनी अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालावर भारताची ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘‘भारताची ओळख धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अशी आहे आणि त्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आमची  लोकशाही संवेदनशील आणि सजग आहे. आम्ही कायद्याच्या राज्याला बांधील आहोत. कुठल्याही परदेशी सरकारला आमच्या नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांसंदर्भातील स्थितीवर टिप्पणी करण्याचा अधिकार नाही,’’ असे रवीशकुमार यांनी स्पष्ट केले.

परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनीच अमेरिकेचा धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यांनी २५-२७ जूनच्या आपल्या भारत दौऱ्यात या अहवालाच्या आधारे काही मुद्दे उपस्थित केल्यास परराष्ट्र मंत्रालय त्यांना उत्तर देणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ २५ जूनला भारतात येत आहेत. त्यापूर्वीच अमेरिकेने धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

आमच्या देशात धार्मिक स्वातंत्र्याला संविधानाचे संरक्षण आहे. लोकशाही प्रशासन आणि कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यात आले आहे.     – रवीशकुमार, प्रवक्ते, परराष्ट्र खाते

अमेरिकेच्या अहवालात काय?

  • नरेंद्र मोदी सरकार आणि काही राज्यातील भाजप सरकारांनी मुस्लीम समाजास घातक ठरतील अशी पावले उचलल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
  • गोरक्षकांनी केलेल्या हत्या, झुंडबळींचाही उल्लेख आहे. शिवाय, अल्पसंख्याकांच्या संस्थांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न झाल्याचेही म्हटले आहे.
  • काही शहरांची नावे बदलली गेली, हे विविधतेने नटलेल्या भारतीय परंपरेला साजेसे नाही, अशी टिप्पणीही करण्यात आली आहे.
  • भाजप आणि भाजपनेत्यांनी अल्पसंख्याकांविरोधात केलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्यांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
  • भाजप नेत्यांनी अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेषमूलक वक्तव्ये केली तसेच गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोपही केला आहे.
  • आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)चा उल्लेख त्यात आहे. त्याद्वारे मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याची टीकाही केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2019 12:39 am

Web Title: freedom of religion in india
Next Stories
1 बेपत्ता झालेल्या सात गिर्यारोहकांचे मृतदेह आढळले
2 रामकथेदरम्यान मंडप कोसळल्याने १४ जणांचा मृत्यू
3 बसपा लोकसभा नेते पदी दानिश अलींची वर्णी
Just Now!
X