सत्तेतील अखेरचे ७२ तास बाकी असतानाच केंद्र सरकारने नवीन लष्कप्रमुखपदावरील नियुक्तीच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बिक्रम सिंग ३१ जुलै रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी लेफ्टनंट जनरल दलबीरसिंह सुहाग यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला मात्र भाजपने आक्षेप घेतला आहे.
लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना आचारसंहितेच्या कालावधीत लष्करप्रमुखांची नियुक्ती केली जाऊ नये, हा निर्णय १६ मेनंतर स्थापन होणाऱ्या नवीन सरकारवर सोपवावा अशी मागणी भाजपने लावून धरली होती. नियमानुसार विद्यमान लष्करप्रमुखाच्या नियोजित निवृत्तीपूर्वी दोन महिने आधीच नवीन लष्करप्रमुखाच्या नावाची घोषणा होणे आवश्यक असते. या पाश्र्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे नेला होता. मात्र, आयोगाने लष्करप्रमुखपद नियुक्तीच्या घोषणेला आचारसंहिता लागू नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मावळते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय नियुक्ती समितीने दलबीरसिंह सुहाग यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला भाजपने आक्षेप घेतला आहे. यूपीएची सत्ता संपुष्टात यायला आता अवघे चार दिवस राहिले असताना त्यांनी हा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे मत भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले.
विद्यमान लष्करप्रमुखांची नियुक्ती तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या निवृत्तीपूर्वी तीन महिने आधी जाहीर करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे सिंग यांनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या काळात दलबीरसिंह सुहाग यांच्यावर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवला होता. सुहाग त्यावेळी लष्कराच्या पूर्व विभागातील तीन कोअरचे कमांडर होते. मात्र, व्ही. के. सिंग यांच्या निवृत्तीनंतर जनरल बिक्रम सिंग यांनी सुहाग यांच्यावरील ठपका दूर करत त्यांना लष्कराच्या पूर्व विभागाचे कमांडर केले होते.