कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्या पुढील वर्षी मार्चपर्यंत विकण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत काही दिवसांपू्वी माहिती दिली आहे. एकीकडे असं असतानाच दुसरीकडे भारत सरकारनेच एअर इंडिया कंपनीचे ७९७ कोटी ९५ लाख रुपये थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारने अती महत्वाच्या व्यक्ती, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परदेशी पाहुणे, पंतप्रधान यांच्या प्रवासाचा खर्च एअर इंडियाला दिलेला नाही. विशेष म्हणजे यापैकी जवळजवळ अर्धी रक्कम ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये केवळ मोदींच्या दौऱ्यांची रक्कम आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली एअर इंडियाने दिलेल्या उत्तरामधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ३१ मार्च २०१९ रोजी सरकारने एअर इंडियाचे ५९८ कोटी ५५ लाख रुपयांचे थकीत बिल ठेवले होते. या रक्कमेमध्ये मागील सहा महिन्यामध्ये २० कोटींची वाढ झाली आहे. महिती अधिकार कार्यकर्ते कमांडो लोकेश बत्रा (निवृत्त) यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला एअर इंडियाने उत्तर दिले आहे. यामध्ये मोदींच्या एकूण प्रवासाचा खर्च एक हजार ३२१ कोटी ४१ लाख रुपये झाला असून त्यापैकी ८६२ कोटी ४५ लाख रुपये कंपनीला सरकारने दिले आहेत. तर अद्याप ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये सरकारने अद्याप कंपनीला दिलेले नाहीत. राष्ट्रपतींच्या विमान दौऱ्यांचा प्रवास खर्च ५३९ कोटी ३५ लाख रुपये इतका झाला. संरक्षण मंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींच्या प्रवासाचा खर्च केला जातो. एकूण प्रवास खर्चापैकी २९५ कोटी ४० लाख रुपये एअर इंडियाला दिले असून २४३ कोटी ९५ लाख रुपये देणे बाकी आहे. उपराष्ट्रपतींचा एकूण प्रवास खर्च हा ७७९ कोटी ४० लाख रुपये झाला असल्याचे एअर इंडियाने स्पष्ट केलं आहे. त्यापैकी ७०६ कोटी ६९ लाख रुपये कंपनीला देण्यात आले असून अद्याप ७२ कोटी ७० लाखांचे बील देणे बाकी असल्याचं उत्तरात नमूद करण्यात आलं आहे. मदतकार्यासाठी वापरण्यात आलेल्या एअर इंडियाच्या फेऱ्यांचा एकूण खर्च ९ कोटी ६७ लाख रुपये ४० हजार इतका झाला आहे. दरम्यान, सरकारने एअर इंडियाची विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्याने सध्या एअर इंडिया खरेदी करण्यामध्ये गुंतवणूकदारांमध्ये मोठा उत्साह दाखवत आहे. "गेल्या वर्षी कमी प्रतिसाद मिळाल्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाची विक्री थांबवावी लागली होती. या कंपनीकडून कर वसुलीचा दबाव असल्याने सरकार निर्गुंतवणूक, धोरणात्मक विक्री तसेच सार्वजनिक ऑफर्सद्वारे महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे," असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं होतं.
