माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अन्वये अलीकडेच करण्यात आलेल्या अटकांप्रकरणी सरकारने नवीन नियमावली तयार केली असून पोलीस उपायुक्ताशिवाय अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्यास या कलमान्वये अशा प्रकारे कारवाई करता येणार नाही. महानगरांमध्येही महानिरीक्षकांच्या अनुमतीनंतरच अशी कारवाई करता येईल, असे सरकारने म्हटले आहे.मुंबई पोलिसांनी अलीकडेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ) अन्वये केलेल्या अटक कारवाईनंतर सरकारने आता हे पाऊल उचलले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत झालेल्या बंदला दोन तरुण मुलींनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर याच कायद्यातील तरतुदींद्वारे अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावरील खटलेही आता मागे घेण्यात आले आहेत. आता यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे अमलात आणल्यानंतर अशा प्रकारच्या घटना टाळता येतील, असा विश्वास एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.संकेतस्थळांवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्याच्या आरोपप्रकरणी लोकांना अटक करण्यात येत असल्याच्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधीच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली आहे,अलीकडेच यासंबंधी घडलेल्या घटनांची स्वत: दखल घेण्याची तयारी सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या खंडपीठाने दर्शविली असून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विशिष्ट तरतुदीस अद्याप कोणी आव्हान कसे दिले नाही, याबद्दल त्यांनी आश्चर्यही व्यक्त केले.दिल्लीतील एक विद्यार्थिनी श्रेया सिंघल यांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील काही तरतुदी एवढय़ा संदिग्ध आहेत की त्यांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे श्रेया यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत पाळण्यात आलेल्या बंदला विरोध करणाऱ्या प्रतिक्रिया फेसबुकवर तरुणीने नोंदविल्यानंतर तिच्यासह मैत्रिणीस अटक झाल्याचा उल्लेख श्रेया यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. पश्चिम बंगालमधील एका प्राध्यापकाने विशिष्ट राजकारण्याचे व्यंगचित्र फेसबुकवर टाकल्यानंतर त्यास झालेल्या अटकेचाही संदर्भ संबधित याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. अ‍ॅटर्नी जनरलची मदत घेणारसंकेतस्थळांवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्यानंतर अलीकडेच काही लोकांना अटक झाल्याप्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करण्यास अनुकूलता दाखविल्यानंतर याकामी अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. संकेतस्थळांवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणाऱ्या लोकांविरुद्ध कारवाई करताना जबरदस्ती होऊ नये, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली. या संदर्भातील पुढील सुनावणी आज, शुक्रवारी होणार आहे.
