गुजरातमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उत्तर प्रदेश आणि बिहारपेक्षाही गंभीर आहे, अशी टिप्पणी गुजरात न्यायालयाने केली आहे. कोडिनार हिंसाप्रकरणी बुधवारी घेण्यात आलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत नोंदवले. उत्तर प्रदेश आणि बिहारविषयी बरेच काही ऐकतो. त्यापेक्षाही अधिक भयानक परिस्थिती गुजरातमधील आहे. त्यातही सौराष्ट्रातील कोडिनार येथील परिस्थिती बिकट आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टरुममध्ये कोडिनार हिंसेचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी कोड़िनार हिंसेचा व्हिडीओ पाहिला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या कोडिनार हिंसेच्या घटनेच्या व्हिडीओत पोलीस पीडितांऐवजी दंगेखोरांना मदत करत असल्याचे पाहून न्यायाधीशही स्तब्ध झाले. पीडित रफीक सलोत याच्या घरी दंगेखोर हल्ला करत होते, त्यावेळी पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचे या व्हिडीओतून समोर आले आहे. यावेळी न्यायालयाने पोलिसांनाही फटकारले. या घटनेतील आरोपी भाजप खासदार दीनू सोलंकी यांच्याविरोधात पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. यावरून न्यायालयाने पोलिसांविरोधात संताप व्यक्त केला. याविषयी बरेच काही बोलण्यासारखे आहे. पण आणखी टिप्पणी करण्यापासून स्वतःला रोखतो आहे, असे न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला म्हणाले. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पोलिसांनी आपली बाजू मांडली. दंगेखोरांची अधिक गर्दी असल्याने त्यावेळी कोणतीही कारवाई करू शकलो नाही, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. त्यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. तुम्हाला बंदुका कशासाठी दिल्या आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक का केली नाही, अशी विचारणाही केली. यावेळी न्यायालयाने पीडित रफीक सलोत याची पत्नी जेतूबेन सलोत यांच्या जबाबावर नव्याने एफआय़आर दाखल करून घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सीआयडीला देण्यात आले.
