स्थळ १ - सुरतमधील उधना रस्त्यावरील भाजपचं शहर कार्यालय. कार्यालयात शिरल्यावर एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये आल्यासारखंच वाटतं. एका प्रशस्त कॉन्फरन्स रूममध्ये भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आणि सुरतमधील १६ मतदारसंघांची जबाबदारी असणारे पक्षाचे निरीक्षक आशिष शेलार फोनवरून समोरच्या वेगवेगळ्या व्यक्तींशी बोलत असतात. त्यांचेही मुद्दे ऐकून घेत असतात. तेवढ्यात दुसरीकडं त्यांच्या ऑडिओ ब्रीजसाठी तयारी सुरू असते. नरेंद्र मोदींच्या होऊ घातलेल्या सभेसाठी कार्यकर्त्यांना आवश्यक सूचना देणं आणि त्यांच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी हा ऑडिओ ब्रीज होणार असतो. हजारो कार्यकर्त्यांना या ब्रीजच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार असतं. अगदी काही मिनिटांत ऑडिओ ब्रीज सुरू होतो. सगळं अगदी ठरल्याप्रमाणे पार पडतं आणि ते संपल्यावर आशिष शेलार आमच्याशी बोलत बोलतच बाहेर पडतात आणि पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना होतात. स्थळ २ - मध्यवर्ती शहरापासून काहीसा लांब असलेला एक अवाढव्य बंगला. समोर भलामोठा लॉन आणि त्यावर बसलेले अगदी तुरळक कार्यकर्ते. बाहेरून अजिबात वाटणार नाही की आतमध्ये काँग्रेसचे शहर पदाधिकारी बसले आहेत आणि तिथून प्रचाराच्या हालचाली सुरू आहेत. पक्षाचे शहराध्यक्ष हसमुखभाई देसाई फोनवर पलीकडच्या व्यक्तीशी बोलत असतात. आनंद शर्मा यांच्या दौऱ्याचे नियोजन सुरू असतं. आपण काय करू शकतो यापेक्षा प्रदेश कार्यकारिणीनं काय सूचना केल्या आहेत, यावरच त्यांच्या बोलण्याचा जोर असतो. गुजरातमधील व्यापाऱ्यांची आनंद शर्मा यांच्यासोबत बैठक घडवून आणायची असते. पण त्यासाठी प्रदेश कार्यकारिणीनं अनेक सूचना केलेल्या असतात. त्यामुळं प्रचारापेक्षा त्या सूचना कम अटी कशा पूर्ण करायच्या याचंच नियोजन सुरू असतं. स्थळ ३ - शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जे जे टेक्सटाईल्स मार्केट. या इमारतीमध्ये असलेलं 'फेडरेशन ऑफ सुरत टेक्सटाईल्स ट्रेडर्स असोसिएशन'चं कार्यालय. फेडरेशनचे अध्यक्ष मनोज आगरवाल आमच्याशी बोलत असतात. जीएसटीमुळं कसा फटका बसलाय, याचा सविस्तर वृत्तांतच ते मांडत असतात. कापड उद्योगातील व्यापारी, कामगार सुशिक्षित आहेत. त्यांना नोटाबंदी आणि जीएसटीची झळ बसलीये. त्यामुळे ते निवडणुकीत विचार करूनच मतदान करतील. काय होईल हे आता सांगता येणार नाही. अजून आमच्या अडचणींचे समाधान झालेलं नाही. अरूण जेटली फक्त आश्वासन देताहेत. पण त्यानं काहीच फरक पडणार नाही, आगरवाल सांगतात. स्थळ ४ - रिक्षातून जात असताना सहज 'क्या होगा चुनाव में?' असा प्रश्न विचारल्यावर त्यानं दिलेले उत्तर. "कुछ कहां नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता हैं. नोटबंदी और जीएसटी का असर तो पडां है. पहले यो बोल्ट दो रुपये को मिलता था. अब पाच रुपये लगते है. हमारा तो नुकसान हो रहां है.अब लोग क्या सोच के व्होट देंगे यें देखनां पडेंगा" सूरतमध्ये सहा सात तास फिरल्यानंतर दिसलेलं हे चित्र. २०१२ मधील निवडणुकीचं वार्तांकन करायला इथं आल्यावर जी परिस्थिती होती त्यामध्ये एकदम ९० अंशांच्या कोनात बदल झालाय. त्यावेळी मोदींना पंतप्रधान करायचंय, एवढा एकच विषय प्राधान्यक्रमावर होता. पण आता स्थिती तशी नाही. ज्यांना पंतप्रधान करण्यासाठी आपण जिवाचा आटापिटा केला. त्यांच्याच सरकारनं घेतलेल्या दोन निर्णयामुळं आपल्या पोटाला चिमटा बसलाय, हा धक्का सामान्यांच्या बोलण्यातून स्पष्टपणे जाणवतोय. इतकी काय घाई होती जीएसटी लागू करायची, असा थेट प्रश्नच झळ बसलेला प्रत्येक जण विचारतोय. त्यात सुरत गुजरातची आर्थिक राजधानी असल्यामुळं जीएसटीचा मुद्दा इथल्या निवडणुकीत कळीचा बनलाय. वेगवेगळ्या लोकांशी बोलताना चर्चा शेवटी याच मुद्द्यावर येते आणि थांबतेच. पुढे उरते एक भलं मोठं प्रश्नचिन्ह आणि हेच प्रश्नचिन्ह पाटीदार आंदोलनाइतकंच भाजपच्या निवडणुकीतील परफॉर्मन्सवर परिणाम करणार हे निश्चित. प्रचाराचा विचार केल्यास भाजपने आतातरी आघाडी घेतल्याचं दिसतंय. एक बूथ दहा युथ, शक्तिकेंद्र, पेजप्रमुख या माध्यमातून शेवटच्या मतदारापर्यंत पोहोचण्याची रणनीती पक्षानं आखलीये. यामध्ये खरंतर फारसं नवीन काही नाही. पण सुरतमध्ये हवा यावेळी कशी वाहेल, याचा खात्रीलायक अंदाज तूर्ततरी कोणीच सांगू शकत नसल्यामुळे भाजपकडून प्रयत्नही जास्त सुरू आहेत, हे निश्चित. दुसरीकडं काँग्रेसमध्ये पक्षापेक्षा ज्यांना उमेदवारी मिळाली आहे, तेच समोर वाढून ठेवलेल्या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उठवण्याच्या तयारीत आहे. पक्षाच्या पातळीवर नेहमीप्रमाणे स्थानिक नेतृत्त्व विरुद्ध हायकमांडने लादलेले असा सुप्त संघर्ष सुरू आहेच. पटेल समाजाचा मुद्दाही संवेदनशील आहे. या समाजाची जास्त वस्ती असलेल्या भागांमध्ये फिरल्यावर वादळापूर्वीची शांतता आहे की काय, असेच वाटते. आता हे वादळ मतदानादिवशी उठणार का, ते कोणाच्या विरोधात आहे हे तर जगजाहीर आहे. पण ते दुसऱ्या पक्षाचा फायदा करून देणार का, याबाबत आता काहीच सांगता येत नाही. खुद्द भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनाही याचा अंदाज नाही. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अजून जवळपास दोन आठवडे आहेत आणि त्यात इतर कोणकोणते मुद्दे पुढं येतात ते कशा पद्धतीने कोणाला फायद्याचे ठरतात यावरही बरंच काही अवलंबून आहे. एवढ मात्र निश्चित की मतदारांमध्ये सध्या खदखद आहे. राजकीय पक्षांच्या मनात धकधक आहे आणि फक्त सुरतचा विचार केल्यास जीएसटीचा मुद्दा आजही कळीचाच आहे. - विश्वनाथ गरुड wishwanath.garud@loksatta.com
