बलात्कारप्रकरणात दोषी ठरलेल्या डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमित राम रहिम सिंग यांना सोमवारी न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर सध्या पंजाब व हरयाणामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. न्यायालयाकडून शुक्रवारी दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर गुरमित राम रहिम सिंग यांची रवानगी रोहतक कारागृहात करण्यात आली. पंचकुलामधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले तेव्हा या परिसरात त्यांच्या समर्थकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. त्यामुळे बाबा राम रहिम यांना रोहतक येथे नेण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करावा लागला. मात्र, आता या हेलिकॉप्टरचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. हे हेलिकॉप्टर उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीचे असून, यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याच हेलिकॉप्टरमधून प्रवास केल्याची चर्चा होती. बाबा राम रहिम यांची शिक्षा आज ठरणार, हरयाणा, पंजाबमध्ये 'हायअलर्ट' बाबा राम रहिम यांना कारागृहात नेण्यासाठी वापरण्यात आलेले AW-139 हेलिकॉप्टर एरवी महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि उद्योगपतींच्या प्रवासासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. ऑगस्टा वेस्टलँडच्या या हेलिकॉप्टरमधून एकावेळी १५ जण प्रवास करू शकतात. यापूर्वी २०१४ मध्ये मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी अशाच प्रकारचे हेलिकॉप्टर वापरले होते. त्यामुळे सोशल मीडियावर बाबा राम रहिम यांच्या दिमतीला मोदींसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात आलेले हेलिकॉप्टर देण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती. हेलिकॉप्टरवरील क्रमांकात असणाऱ्या साधर्म्यामुळे विरोधकांनी हरयाणा सरकारवर टीका केली होती. मात्र, ही गोष्ट निव्वळ अफवा असल्याची बाब समोर आली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बाबा राम रहिम या दोघांच्या हेलिकॉप्टरवर AW-139 असा क्रमांक आहे. मात्र, भारतात या क्रमांकाची अनेक हेलिकॉप्टर्स आहेत. हरियाणा सरकारनेही बाबा राम रहिम यांना जेलमध्ये नेण्यासाठी वापरण्यात आलेले हेलिकॉप्टर एका खासगी कंपनीकडून भाड्याने घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. याशिवाय, एका फोटोत हेलिकॉप्टरमध्ये बाबा राम रहिम यांच्यासोबत त्यांची मुलगीदेखील बसल्याचे दिसते. एखाद्या कैद्यासोबत त्याच्या नातेवाईकांना जेलमध्ये जाण्याची मुभा नसते. त्यामुळे बाबा राम रहिम यांना ही विशेष वागणूक का देण्यात आली, असा सवाल निर्माण झाला होता. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.
