कनिष्ठ पातळीवरील न्यायदानासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली़ तसेच न्यायदान प्रक्रिया जलद करण्यासाठी केंद्र शासनाने कृती आराखडा सादर करावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी दिल़े हा आराखडा तयार करण्यासाठी न्या़ आऱ एम़ लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र शासनाला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आह़े न्यायालयांसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नसल्याच्या बाबीवर प्रकाश टाकला़ पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसणे हीच प्रमुख समस्या आह़े राज्य शासनाला यासाठी केंद्राकडून अर्थपुरवठा हवा आहे आणि ही समस्या आम्ही सोडवू शकत नाही़ यावर तुम्हीच तोडगा काढला पाहिज़े आम्ही मर्यादे पलीकडे जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने या वेळी नमूद केल़े कनिष्ठ न्यायालयीन पातळीवर खूपच भार आह़े देशभरात सुमारे तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत व सरन्यायाधीशासह न्यायाधीशांच्या २० हजार जागा आहेत़ असे स्पष्ट केले.
