News Flash

धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाकडून ‘सीएए’बाबत चुकीच्या माहितीचा प्रसार

डिसेंबर २०१९ मध्ये भारतात नागरिकत्व कायदा संमत झाला होता.

धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाकडून ‘सीएए’बाबत चुकीच्या माहितीचा प्रसार

‘हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन’चा आरोप

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने सुनावणी करताना भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत चुकीची माहिती पसरवली असल्याचा आरोप हिंदू अमेरिकन फाउंडेशनने केला आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने बुधवारी सुनावणी करताना असे म्हटले होते की, या नागरिकत्व कायद्यामुळे भारतातील अनेक मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार आहे. आयोगाच्या सदस्यांनी नागरिकत्व कायदा व म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न यावर सुनावणी केली. त्याच्या आधारे अमेरिकी सरकारला धोरणात्मक शिफारशी केल्या जाणार आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये भारतात नागरिकत्व कायदा संमत झाला होता. हा कायदा म्हणजे आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे असे मत भारताने वारंवार व्यक्त केले आहे.

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक समीर कालरा यांनी सांगितले की, अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगासारख्या संस्था भारतातील नागरिकत्व कायद्याचे हेतू व इतर गोष्टींवर गैरप्रचार करीत आहेत याचा खेद वाटतो. त्यांनी या मुद्दय़ावर घेतलेल्या सुनावणीतून अनेक चुकीच्या बाबी पसरवल्या आहेत. अमेरिकेतील काही काँग्रेस सदस्य व माध्यमांनी केलेल्या बेजबाबदार विधानांमध्ये यामुळे भरच पडली असून अमेरिकी काँग्रेस सदस्यांनी केलेल्या विधानांमुळे भारतात तणाव निर्माण होऊन हिंसाचाराला पाठबळ मिळाले आहे. नागरिकत्व कायद्यात अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशांत धार्मिक कारणास्तव छळ करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक  शरणार्थींना नागरिकत्व दिले जाणार आहे या सकारात्मक मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करून यात गैरप्रचार करण्यात आला आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगापुढे साक्ष देताना आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विषयाचे गोल्डमन प्राध्यापक आशुतोष वाष्र्णेय यांनी असे म्हटले होते की, नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी यामुळे मुस्लिम मोठय़ा प्रमाणावर देशहीन होणार आहेत. जरी ते भारतात जन्मले किंवा राहिले असले तरी त्यांना बेकायदा ठरवले जाणार आहे.

गेल्या वर्षी काश्मीर मानवहक्कविषयक टॉम लँटॉस आयोगापुढे साक्ष देणाऱ्या सुनंदा वशिष्ठ यांनी वाष्र्णेय यांच्यावर सडकून टीका केली असून त्यांनी मुस्लिम देशहीन होणार असल्याचा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आसाममध्ये एनआरसी  प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राबवण्यात आली त्याचा आताच्या सरकारशी काही संबंध नाही.  आसामच्या एनआरसीचे संदर्भ वेगळे आहेत, असे वशिष्ठ यांनी स्पष्ट केले.

‘प्रत्येकाचे स्वागत करणारा भारतासारखा एकही देश नाही’ 

नवी दिल्ली : प्रत्येकाचे येथे स्वागतच आहे असे म्हणणारा भारतासारखा एकही देश जगात नाही, असे सांगून नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर टीका करणाऱ्यांना परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनी अप्रत्यक्षपणे प्रत्युत्तर दिले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2020 3:50 am

Web Title: hindu american body accuses uscirf of spreading false info on caa zws 70
Next Stories
1 दोन मल्याळम वाहिन्यांवरील ४८ तासांची बंदी अखेर मागे
2 भाजप म्हणजे हिंदुत्व नव्हे! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा टोला
3 एकनाथ खडसे राज्यसभेवर?
Just Now!
X