ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचे न्यायालयात निवेदन नवी दिल्ली : मी अनावधानाने ट्वीट केलेले नाहीत. म्हणूनच त्या ट्वीटबद्दल मी माफी मागणे ढोंगीपणा आणि तिरस्करणीय ठरेल. माझा ट्वीट करण्यामागील हेतू अत्यंत प्रामाणिक होता, असे निवेदन ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या खटल्यात केलेले मी इथे विधान नमूद करत आहे. मी दया मागत नाहीत, कोणतीही शिक्षा भोगण्यास मी तयार आहे. न्यायालयाला मी गुन्हा केला असे वाटत असले तरी ते माझ्यासाठी सर्वोच्च नागरी कर्तव्य ठरते, असे गांधीजी म्हणाले होते.. हेच कर्तव्य बजावण्याचा छोटा प्रयत्न मी ट्वीटद्वारे केला असल्याचे भूषण यांनी म्हटले आहे. माझ्या दोन ट्वीटमुळे भारतीय लोकशाहीचे खांब कमकुवत झाल्याच्या न्यायालयाच्या मतावर विश्वास ठेवणे मला कठीण आहे. मी फक्त पुन्हा इतकेच म्हणू शकेन की, ट्वीट प्रामाणिकपणे केली होती व लोकशाहीच्या चौकटीत मान्य असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आधारे ही ट्वीट होती. सक्षम न्यायव्यवस्थेसाठी अशी सार्वजनिक छाननी गरजेची असते. घटनात्मक कर्तव्याच्या पालनासाठी खुलेपणाने झालेली कोणतीही टीका लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. वैयक्तिक वा व्यावसायिक प्राधान्यांपेक्षा घटनात्मक कर्तव्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. आगामी काळात लोकशाही टिकण्यासाठी ते कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. त्यामुळे उघडपणे न बोलणे माझ्यासारख्या न्यायव्यवस्थेशी निगडीत व्यक्तीने या कर्तव्यात कुचराई केल्याजोगे होईल, असे भूषण यांनी नमूद केले आहे. माझी टीका द्वेषयुक्त, अश्लाघ्य व जाणीवपूर्वक ठरवून मला न्यायालयाने दोषी ठरवले याचा मला धक्का बसला. पण, दोषी ठरवताना माझ्या हेतूंसंदर्भात न्यायालयाने कोणतेही पुरावे दिले नाहीत. ज्या तक्रारीची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली त्या तक्रारीची प्रतही मला देण्यात आली नाही. मी प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केलेल्या एकाही मुद्दय़ावर न्यायालयाने प्रतिसाद दिला नाही, असेही भूषण यांनी निवेदनात म्हटले आहे. भूषण यांना दोषी ठरवल्याबद्दल देशभरातील १५०० ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयाच्या निकालावर असंतोष व्यक्त केला आहे. न्यायाची धुळधाण रोखण्यासाठी न्यायालयाने पावले उचलावीत, असेही मत मांडले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. कुरियन जोसेफ यांनी या प्रकरणावर घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्याची भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच निवृत्त न्यायाधीशांनी भूषण यांच्या शिक्षेला विरोध केल्याचा मुद्दाही महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी मांडला आहे. भूषण यांनी केलेल्या दोन ट्वीटची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. ‘विधान सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे’ एखाद्या व्यक्तीच्या वक्तव्याने न्यायालयाचा जर अवमान झाला असेल तर न्यायालयाने कायद्यानुसार त्या व्यक्तीला आपले विधान सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे कारण सत्य हाच बचाव आहे, असे माजी केंद्रीय मंत्री, पत्रकार आणि लेखक अरुण शौरी यांनी सांगितले. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या दोन ट्विटबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरविले त्याबाबत शौरी यांनी वरील मत व्यक्त केले. अरुण शौरी यांनी भूषण आणि ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांच्यासह न्यायालयाचा अवमान कायदा १९७१ मधील अनुच्छेद २ (सी) (आय)च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, मात्र कालांतराने त्यांनी ती मागे घेतली. आजमितीला सत्य हाच बचाव आहे, त्यामुळे एखाद्याने न्यायालयाचा अवमान केला असेल तर न्यायालयाने कायद्याच्या दृष्टिकोनातून त्या व्यक्तीला आपले विधान सिध्द करण्याची संधी दिली पाहिजे, असे शौरी यांचे म्हणणे आहे.
