प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यासमोर तुरूंगात जाण्याचं संकट ओढवलं आहे. लंडनमधील उच्च न्यायालयानं रिलायन्स समूहाचे प्रमुख असलेल्या अनिल अंबानी यांना २० जुलैपर्यंत एकूण संपत्ती, कर्ज, कमाई व खर्च यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. २० जुलैपर्यंत जर अंबानी ही माहिती देऊ शकले नाही, तर त्यांना तुरूंगात जावं लागू शकतं. तसेच त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयानं दिला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशननं चिनी बँकांकडून ९०० मिलियन अमेरिकन डॉलरचं कर्ज घेतलं होतं. या कर्जापैकी ७१७ मिलियन अमेरिकन डॉलर कर्ज अद्याप बाकी आहे. या प्रकरणी लंडनमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती निगेल तिआरे यांनी मे २०२० पर्यंत हे कर्ज फेडण्याचे आदेश अंबानी यांना दिले होते. मात्र, कर्जा परतफेड न केल्यानं न्यायालयानं त्यांना आता संपत्ती, कर्ज, कमाई व खर्च आदी माहिती असलेलं शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. २९ जून रोजी नव्यानं तसे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती मास्टर डेव्हिसन यांनी यासंर्दभात आदेश दिले असून, २० जुलैपर्यंत ही माहिती दाखल न केल्यास अनिल अंबानी यांना तुरूंगात जावं लागू शकते. त्याचबरोबर त्यांची संपत्तीही जप्त केली जाईल, असं म्हटलं आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन अर्थात आर कॉमनं चिनी बँकांकडून ९०० मिलियन अमेरिकनं डॉलरचं कर्ज घेतलं होतं. हे कर्ज अनिल अंबानी यांच्या ग्यॉरंटीवर देण्यात आलं होतं. इंडस्ट्रीयल अॅण्ड कमर्शियल बँक ऑफ चायना, चायना डेव्हलपमेंट बँक व एक्सपोर्ट इंपोर्ट बँक ऑफ चायना या बँकांनी हे कर्ज २०१२ मध्ये दिलं होतं. कर्जाची परतफेड करण्याची अनिल अंबानी यांनी ग्यॉरंटी दिली होती, असं चिनी बँकांचं म्हणणं आहे. तर आपण असं कोणतंही आश्वासन दिलं नव्हत, असं अंबानी यांचं म्हणण आहे. असं असलं तरी अनिल अंबानी यांना २० जुलैपर्यंत संपत्ती, कर्ज, कमाई व खर्च इत्यादी माहिती न्यायालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. हे करण्यास ते असमर्थ ठरले, तर त्यांच्यावर तुरूंगात जाण्याची वेळ येऊ शकते.
