जर वैवाहिक बलात्कार हा कायद्याच्या अखत्यारित आणून गुन्हा ठरवला तर कुटुंब व्यवस्थेवर ताण येईल, असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले असल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी दिली.
त्यांनी लोकसभेत सांगितले की, आमच्या खात्याने याबाबत संसदीय स्थायी समिती नेमली होती व त्यांनी गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २०१२ संदर्भात १६७ वा अहवाल १ मार्च २०१३ रोजीच सादर केलेला आहे. स्थायी समितीने असे म्हटले आहे की, आम्ही कायदा आयोगाने बलात्कार कायद्यातील सुधारणांबाबत सादर केलेल्या १७२ व्या अहवालाचा अभ्यास केला आहे त्यात न्या. जे. एस. वर्मा समितीने बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यात सुचवलेल्या सुधारणांचाही विचार करण्यात आला आहे.
समितीने भादंवि ३७५ या कलमातील सुधारणांचा विचार केला. वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा त्यावेळी उपस्थित झाला होता. जर वैवाहिक बलात्कार हा कायद्याने गुन्हा ठरवला, तर सर्व कुटुंब व्यवस्थेवर मोठा ताण येईल व तशी तरतूद केली तर मोठा अन्याय होईल असे समितीने म्हटले होते, अशी माहिती चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
कायदा आयोगाने १७२ व्या बलात्कार कायदा फेरविचार अहवालात मार्च २००० मध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवावा अशी शिफारस केलेली नाही. पण न्या. जे. एस. वर्मा समितीने जानेवारी २०१३ मध्ये गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा सुचवताना वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा समजण्यात यावा असे म्हटले होते. असे असले तरी गृह मंत्रालयाने कायदा आयोगाला गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा र्सवकष फेरआढावा घेताना वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्दय़ावर विचार करण्यास सांगितले आहे असे चौधरी म्हणाले.
