छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटले आहे की, देशात  राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रिया केल्यास रजिस्टरवर स्वाक्षरी न करणारा पहिला व्यक्ती मी असेल. तसेच त्यांनी हे देखील सांगितले की, एनआरसी प्रक्रियेची अंमलबजावणी झाली तर छत्तीसगडमधील अर्ध्यापेक्षा अधिक जनता आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाही.

याचबरोबर, ज्याप्रमाणे महात्मा गांधी यांनी १९०६ मध्ये आफ्रिकेत इंग्रजांच्या कायद्याचा  विरोध केला होता. त्याप्रमाणे आपण एनआरसीचा विरोध करत असल्याचेही मुख्यमंत्री बघेल यांनी  म्हटले आहे. एनआरसी लागू झाल्यास नोटाबंदीप्रमाणे देशातील जनतेला रांगेत उभा राहून स्वतःचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल आणि जर यामध्ये  कोणाला काही कारणास्तव अपयश आले, तर त्याला कशाप्रकारे या ठिकाणी ठेवले जाईल? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.

छत्तीसगडमधील अर्ध्यापेक्षा अधिक लोक आपले नागरिक्तत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत. कारण,त्यांच्याकडे जमिनीची नोंद नाही तर अनेकांकडे जमीन नाही. त्यांचे पूर्वज शिकलेले नाहीत, त्यातील अनेकजण दुसऱ्या राज्यांमध्ये अथवा शहरांमध्ये गेलेले आहेत. अशावेळी ते ५०-१०० वर्षांअगोदरचा तपशील कुठून आणतील? हे अनावश्यक दडपण आहे. जर घुसखोर या देशात असतील तर त्यांना पकडण्यासाठी अनेक एजन्सीज आहेत. त्यांना पकडून त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी. मात्र अशाप्रकारे सामान्य जनतेला त्रास देणे योग्य नाही, असे देखील मुख्यमंत्री बघेल यांनी यावेळी सांगितले.