भारत हा लोकसंख्या स्फोटाच्या विनाशकारी ज्वालामुखीवर बसला असून राष्ट्रीय पातळीवर लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी झपाट्याने पावले न उचलल्यास त्याचे भयंकर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतील, असा इशारा ख्यातनाम उद्योगपती व जेएसडब्ल्यू समूहाचे सर्वेसर्वा सज्जन जिंदल यांनी दिला आहे. गेल्या दोन आठवड्यात ट्वीटर या लोकप्रिय समाज माध्यमावर लोकसंख्येच्या प्रश्नावर जिंदल यांनी परखड भाष्य केले असून पंतप्रधान कार्यालयालाही या ट्वीट्समध्ये टॅग करण्यात आले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याबाबतच्या विधेयकाचा मसुदा काही खासदारांनी मांडला होता. १२५ हून अधिक खासदारांनी हा मसुदा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवला होता. याव्यतिरिक्त फेब्रुवारी २०१८ मध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने असा कायदा करणे आपल्या कक्षेबाहेर असल्याचे सांगत त्या फेटाळल्या. या पार्श्वभूमीवर आता जिंदल यांच्यासारख्या उद्योगपतीने या प्रश्नाबाबत आपले मत मांडल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका घरात केवळ दोनच मुले असतील, तरच त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे सर्वसाधारण भारतीयांना परवडू शकते. मात्र आज अनेक कुटुंबांमध्ये चार ते पाच अपत्ये असल्यामुळे या कुटुंबांच्या व पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व समाज व्यवस्थेवर कमालीचा ताण पडतो, असे मत जिंदल यांनी त्यांच्या ट्वीट्समध्ये व्यक्त केले आहे. चीनने काही काळापूर्वी लागू केलेल्या दोन अपत्य कायद्यासारखा कायदा भारतासाठीही फायदेशीर ठरेल, असेही त्यांनी ध्वनित केले आहे. भारत हा मोठ्या प्रमाणात तरुण व नियंत्रित लोकसंख्येचा देश झाल्यासच येथील अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेला भरघोस चालना मिळू शकते, असे सांगत जिंदल म्हणतात, “लोकसंख्येचा सकारात्मक व नकारात्मक असा दोन्ही प्रकारे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. जर लोकसंख्या आटोक्यात असेल, तर अर्थव्यवस्थेला बळकट येईल, मात्र जर लोकसंख्या नियंत्रणाबाहेर गेली, तर मात्र अर्थव्यवस्था संकटाच्या दरीत लोटली जाईल.” एकेकाळी भारतात सक्तीचे संततीनियमन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. यावरही सज्जन जिंदल यांनी भाष्य केले आहे. आजच्या जोडप्यांना लोकसंख्या नियंत्रणाचे फायदे सांगण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न हवेत. कोणत्याही गोष्टीची सक्ती योग्य नाही; पण भारतीयांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून द्यायलाच हवे. आजचा जमाना मोबाइल फोन्सचा आहे. त्यांचा वापर करून सर्जनशीलतेने लोकसंख्या नियंत्रणाचा संदेश प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धोरण अंगिकारायला हवे, असे मतही जिंदल यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांचा हवाला देत जिंदल म्हणतात की, २०३० पर्यंत भारत हा लोकसंख्येच्या आकडेवारीत चीनला मागे टाकेल. याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या विकासावर होतील. चीनमध्ये दोन अपत्यांचा कायदा झाल्यानंतर २०१७ मध्ये प्रथमच बिजिंग या २१ दशलक्ष रहिवासी असणाऱ्या राजधानीच्या शहरातील लोकसंख्येत घट झाली, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
