पर्यावरण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीला उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्धनगर जिल्ह्य़ात बेकायदा वाळू उत्खनन होत असल्याबद्दलचे पुरावे मिळाले असल्याचे विश्वसनीयरीत्या समजते. याच जिल्ह्य़ातील वाळू माफियांविरुद्ध कारवाई केल्याने दुर्गा शक्ती नागपाल या महिला सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले आहे.उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्धनगर जिल्ह्य़ात बेकायदा वाळू उपसा होत असल्याबद्दलचे वस्तुस्थितीजन्य पुरावे तीन सदस्यीय समितीला मिळाले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. या जिल्ह्य़ात पर्यावरणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याच्या प्रकरणावर या समितीच्या अहवालामुळे प्रकाशझोत टाकला जाणार आहे. पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांना सोमवारी हा अहवाल सादर केला जाणार आहे.पर्यावरण मंत्रालयातील संचालकपदावरील अधिकारी सरोज यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीमध्ये जी. सी. मीना आणि के. के. गर्ग हे सदस्य होते. त्यांना या आठवडय़ात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समितीला या विभागात होणाऱ्या बेकायदा वाळू उपशाची वस्तुस्थितीजन्य माहिती मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.या प्रकरणी पुढे कोणती कारवाई करावी, यासंदर्भातही सदर समितीने सूचना केल्या आहेत. गौतम बुद्धनगरात बेकायदा वाळू उपसा होत असल्याचे वृत्त आल्यानंतर समितीची स्थापना करण्यात आली होती.भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असलेल्या दुर्गा नागपाल यांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. २८ वर्षीय दुर्गा नागपाल यांनी खाणमाफियांच्या विरोधात धडक कारवाई केली. नोएडा येथे एका धार्मिक स्थळाचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्यावरून उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. ४ ऑगस्टला त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले असून, वर्तनाबाबत त्यांना खुलासा मागण्यात आला आहे.ेश सरकारची कोंडी झाली आहे.
