भारतानं संरक्षण क्षेत्रात ७४ टक्के प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. आमच्या सरकारने हा मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने येत्या तीन ते पाच दिवसांत आम्ही नवं संरक्षण उत्पादन आणि खरेदी धोरण आणणार आहोत, अशी माहिती संरक्षणंत्री राजनाथ सिंह यांनी शनिवारी दिली. एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.


राजनाथ म्हणाले, देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचं योग्य मुल्य मिळालं पाहिजे यासाठी सरकारने पावलं उचलली आहेत. मी याबाबतच्या कृषी विधेयकांचा अभ्यास केला आहे. त्यामुळे मी हे सांगू शकतो की यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. मात्र, काही लोक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचं काम करीत आहेत.

केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर करुन घेतलेल्या कृषी विधेयकांविरोधात शुक्रवारी देशभरात शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी भारत बंद पुकारला होता. या दरम्यान, ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने चक्काजाम आंदोलन केले तसेच रेलरोकोही केला. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांना अध्यादेशाबाबत संतुष्ट करु शकलेले नाही. दरम्यान, विरोधकांनी या विरोध आंदोलनात शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे.